शनिवारी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये एकूण १२५८.८२ कोटी रुपयांचे तडजोड शुल्क निश्चित करण्यात आले. या विशेष मोहिमेदरम्यान २५,८९० प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने देशव्यापी उपक्रमाचा भाग म्हणून मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विविध न्यायालयांमध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन केले गेल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या लोक अदालतीमध्ये तडजोडीतून एकूण १२.५८ कोटी रुपये वसूल झाले. निकाली काढलेल्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी तडजोडपात्र प्रकरणे, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्टच्या कलम १३८ अंतर्गत प्रकरणे, देय रक्कम तडजोड वाद आणि इतर कायद्यांखालील बाबींचा समावेश होता. दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन कामकाजाशिवाय वादांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी लोक अदालतीने पक्षकारांना एक प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. न्यायपालिका आणि विधी सेवा प्राधिकरणांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळेच या उपक्रमाला यश मिळाल्याचे श्रेय अधिकाऱ्यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे एम. एस. आझमी, मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष समीर एस. आडकर आणि ए. के. मांडवगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम पार पडला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव पी. जी. तापडिया यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे लोक अदालतीत इतक्या मोठ्या संख्येने तडजोडी शक्य झाल्याचे प्रशासनाने नमूद केले.
.jpeg)
