केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये स्वीकारलेल्या राष्ट्रीय धोरणामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढील मोठे आव्हान असलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवादाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१० च्या तुलनेत २०२४ मध्ये नक्षलवादी हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ८१% घट झाली आहे, तर नागरिक आणि सुरक्षा दलांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात ८५% घट झाली आहे.
डाव्या विचारसरणीचे नक्षलवादी हिंसेच्या मार्गाने सत्ता काबीž करण्यावर विश्वास ठेवतात, ज्यामुळे देशाच्या काही भागांमध्ये अनेक दशकांपासून हिंसाचाराचे दुष्टचक्र सुरू होते. या हिंसेचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि आदिवासी समाजाला बसला आहे, ज्यांच्या हक्कांसाठी लढत असल्याचा दावा नक्षलवादी करतात.
या समस्येवर मात करण्यासाठी, केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये 'राष्ट्रीय धोरण आणि कृती योजना' मंजूर केली, ज्यामध्ये सुरक्षा आणि विकासकामांवर एकाच वेळी भर देण्यात आला.
सुरक्षेच्या आघाडीवर, केंद्र सरकारने नक्षलग्रस्त राज्यांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या बटालियन, हेलिकॉप्टर, आणि राज्य पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी पुरवून मदत केली आहे. २०१४-१५ पासून, सुरक्षा संबंधित खर्चासाठी (SRE) राज्यांना ३,३६४ कोटी रुपये आणि विशेष पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत (SIS) १,७४० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या काळात ५४३ नवीन तटबंदीयुक्त पोलीस स्टेशन (Fortified Police Stations) बांधण्यात आले.
विकासाच्या आघाडीवर, सरकारने नक्षलग्रस्त भागात रस्ते आणि दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या काही वर्षांत या भागात १४,९२८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत, तर ८,६४० मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. याशिवाय, आदिवासी भागात शिक्षणासाठी १७९ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत, तर कौशल्य विकासासाठी ४६ आयटीआय आणि ४९ कौशल्य विकास केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. आर्थिक समावेशासाठी ५,८९९ पोस्ट ऑफिसमध्ये बँकिंग सेवा, १००७ बँक शाखा आणि ९३७ एटीएम सुरू करण्यात आले आहेत.
या दुहेरी रणनीतीच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे नक्षलवादाचा भौगोलिक प्रभाव लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. २०१३ मध्ये जिथे १२६ जिल्हे नक्षल प्रभावित होते, तिथे एप्रिल २०२५ पर्यंत ही संख्या केवळ १८ जिल्ह्यांपर्यंत मर्यादित झाली आहे.
