नवी दिल्ली

देशात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने फसवणूक झालेल्या नागरिकांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी सुरू केलेल्या यंत्रणेला मोठे यश मिळाले आहे. आतापर्यंत सुमारे १ लाख सायबर फसवणूक बळींना या सुविधेचा लाभ मिळाला आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली.

यंत्रणेचे प्रभावी कार्य

'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम' (CFRMS) अंतर्गत 'मनी रिस्टोरेशन मॉड्युल' (MRM) आणि 'ग्रीव्हन्स रिड्रेसल मॉड्युल' (GRM) यांसारखी नवीन पोर्टल्स सरकारने सुरू केली आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकत्याच घेतलेल्या आढावा बैठकीत या पोर्टलच्या कामगिरीवर समाधान व्यक्त केले. या यंत्रणेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ९४ लाख बँक खात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे, ज्यातून फसवणूक झालेले पैसे परत मिळवणे शक्य होणार आहे.

तक्रारींच्या निवारणासाठी कडक सूचना

गृहमंत्री अमित शहा यांनी या बैठकीत सायबर सुरक्षा अधिक बळकट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. फसवणूक झालेल्या नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण करणे आणि त्यांचे पैसे त्वरित परत मिळवून देणे, यासाठी राज्य स्तरावर या मॉड्युल्सच्या अंमलबजावणीवर नियमित देखरेख ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. तसेच, विनाकारण गोठवण्यात आलेल्या बँक खात्यांबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे आणि अशा प्रकरणांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सायबर गुन्हेगार आर्थिक फसवणुकीसाठी वापरत असलेल्या 'म्युल' (mule) बँक खात्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज शहा यांनी व्यक्त केली. गृह मंत्रालयांतर्गत काम करणारे 'इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C), राज्य सरकारे, कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि बँका यांच्या समन्वयातून सायबर गुन्हेगारीविरुद्धचा लढा अधिक तीव्र केला जाणार आहे, असेही गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.