केंद्र सरकारने मोबाईल ॲप्सच्या, विशेषतः व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि सिग्नल सारख्या मेसेजिंग ॲप्सच्या वापराबाबत अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक नियम जारी केले आहेत. २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या एका अधिसूचनेनुसार, आता हे ॲप्स वापरण्यासाठी तुमच्या फोनमध्ये तेच सिम कार्ड ॲक्टिव्ह असणे अनिवार्य असणार आहे, ज्या नंबरवर ते ॲप नोंदणीकृत आहे.

याला 'सिम बाइंडिंग' असे म्हटले जाते. या नव्या नियमांमुळे भारतीयांच्या मेसेजिंग ॲप्स वापरण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल होणार आहे.

नेमका बदल काय?

आतापर्यंत अनेक लोक एका फोनमध्ये सिम कार्ड ठेवून, दुसऱ्याच फोनमध्ये त्या नंबरचे व्हॉट्सॲप वापरत होते. किंवा एकदा ओटीपी (OTP) घेऊन वेगवेगळ्या डिव्हाईसवर लॉग-इन करत होते. पण आता हे शक्य होणार नाही. सरकारच्या नव्या आदेशानुसार, "अ‍ॅप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्व्हिसेसने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, त्यांचे ॲप त्या डिव्हाईसमध्ये असलेल्या सिम कार्डशी सतत जोडलेले (link) असेल. त्या विशिष्ट आणि सक्रिय सिम कार्डशिवाय ॲप वापरणे अशक्य झाले पाहिजे."

थोडक्यात, ज्या फोनमध्ये सिम कार्ड असेल, फक्त त्याच फोनमध्ये त्या नंबरचे मेसेजिंग ॲप चालेल.

वेब युजर्ससाठीही नियम कडक

केवळ मोबाईलच नाही, तर व्हॉट्सॲप वेब किंवा डेस्कटॉप आवृत्ती वापरणाऱ्यांसाठीही नियम बदलले आहेत. आता वेब व्हर्जनवर तुम्ही एकदा लॉग-इन करून दिवसां दिवस तसेच राहू शकणार नाही. नव्या नियमांनुसार, वेब सेवेचे लॉग-इन दर ६ तासांनी आपोआप बंद (log out) झाले पाहिजे. वापरकर्त्याला पुन्हा सेवा वापरण्यासाठी प्रत्येक वेळी QR कोड स्कॅन करून डिव्हाईस पुन्हा लिंक करावे लागेल.

सरकारने हे का केले?

दूरसंचार विभागाने (DoT) स्पष्ट केले की, सध्याच्या पद्धतीत सिम कार्ड डिव्हाईसमध्ये नसतानाही ॲप वापरता येत होते. या सुविधेचा गैरफायदा घेऊन देशाबाहेरून सायबर गुन्हेगार भारतीय नंबर्सचा वापर करून फसवणूक करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

"हे वैशिष्ट्य टेलिकॉम सायबर सुरक्षेसाठी एक आव्हान ठरत होते. कारण परदेशातून याचा वापर सायबर फसवणुकीसाठी केला जात होता," असे विभागाने स्पष्ट केले. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रमुख सेवा पुरवठादारांशी चर्चा केल्यानंतर, टेलिकॉम इकोसिस्टमची सुरक्षा आणि अखंडता जपण्यासाठी हे निर्देश देणे आवश्यक झाले होते.

अंमलबजावणी कधीपासून?

ही अधिसूचना २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी झाली असून ती तात्काळ प्रभावाने लागू झाली आहे.

• ९० दिवस: मेसेजिंग ॲप्सना ही 'सिम बाइंडिंग' आणि वेब लॉग-आऊटची यंत्रणा राबवण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

• १२० दिवस: सर्व संबंधित कंपन्यांना (ज्यांना 'टेलिकम्युनिकेशन आयडेंटिफायर युजर एंटिटीज' किंवा TIUEs म्हटले आहे) या नियमांचे पालन केल्याचा अहवाल १२० दिवसांत सरकारला सादर करावा लागेल.

या नियमांचे पालन न केल्यास 'टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट २०२३' आणि 'टेलिकॉम सायबर सिक्युरिटी रूल्स २०२४' अन्वये कारवाई केली जाईल.