अमीर सुहेल वानी

कुराण मुस्लिमांना 'इस्लामिक स्टेट' म्हणजेच एक विशिष्ट धार्मिक राज्य स्थापन करण्याची आज्ञा देते, असा दावा आजकाल मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. अनेकांना हा विचार अगदी उघड किंवा ईश्वरी आदेश वाटतो. मात्र, कुराण, प्रेषितांच्या परंपरा आणि जुन्या-नव्या विद्वानांचा अभ्यास केला तर एक वेगळीच गोष्ट समोर येते. कुराणचा मुख्य उद्देश हा माणसाचे आणि समाजाचे नैतिक व आध्यात्मिक परिवर्तन करणे हा आहे. कोणतीही ठराविक राजकीय चौकट लादणे हा कुराणचा उद्देश नाही.

'इस्लामिक स्टेट'ची आजची संकल्पना ही कुराणातील थेट आदेशापेक्षा नंतरच्या काळातील ऐतिहासिक घडामोडी आणि त्यातून काढलेले अर्थ आहेत. कुराण हे प्रामुख्याने माणसाला योग्य दिशा दाखवणारे मार्गदर्शक पुस्तक आहे. यात ईश्वरावरील श्रद्धा, नैतिक जबाबदारी, न्याय, करुणा आणि समाजात समतोल राखण्यावर भर दिला आहे.

कुराणमध्ये सामूहिक जीवनातील महत्त्वाच्या गोष्टी जसे की न्याय, एकमेकांशी सल्लामसलत करणे, दानधर्म आणि करार यावर भाष्य केले आहे. परंतु, त्यात कुठेही सविस्तर राजकीय व्यवस्था, संविधान किंवा राज्याची उपपत्ती मांडलेली नाही. आधुनिक विचारसरणींप्रमाणे कुराणमध्ये देशाच्या सीमा किंवा प्रशासकीय आराखडा दिलेला नाही. याऐवजी, ते अशा नैतिक मूल्यांवर जोर देते जी कोणत्याही समाजात माणसाला चांगले वागण्यास प्रवृत्त करतात.

राजकीय अधिकाराच्या चर्चेत कुराणमधील एका वचनाचा (४:५९) वारंवार उल्लेख केला जातो. यात म्हटले आहे की, "अल्लाची आज्ञा पाळा, प्रेषिताची आज्ञा पाळा आणि तुमच्यातील अधिकार असलेल्यांची आज्ञा पाळा." मात्र, हे वचन सत्तेची रचना कशी असावी हे सांगत नाही. प्राचीन विद्वानांच्या मते, 'अधिकार असलेले लोक' म्हणजे परिस्थितीनुसार राज्यकर्ते, न्यायाधीश किंवा समाजाचे नेते असू शकतात. येथे आज्ञा पाळणे हे आंधळेपणाचे नसून त्याला नीतिमत्तेची अट आहे.

कुराणचे एक महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे श्रद्धेचे स्वातंत्र्य. "धर्मात कोणतीही सक्ती नाही" (२:२५६) हे वचन स्पष्ट सांगते की, श्रद्धा कोणावरही लादता येत नाही. जर श्रद्धाच सक्तीने लादता येत नसेल, तर कायद्याच्या बळावर धार्मिक आचरण करायला लावणारी राज्यव्यवस्था ही धार्मिकदृष्ट्याच चुकीची ठरते. कुराण वारंवार सांगते की, श्रद्धेचा विषय हा वैयक्तिक नैतिक जबाबदारीचा आहे आणि त्याचा हिशोब देवाला द्यायचा आहे.

प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी मदिनेचे नेतृत्व केले होते, हा पुरावा अनेकदा दिला जातो. पण प्रेषितांचे हे नेतृत्व त्या काळातील गरजांमधून निर्माण झाले होते. मदिना हा टोळ्यांमध्ये विभागलेला समाज होता. तिथे तंटे सोडवण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी एका खंबीर नेतृत्वाची गरज होती. 'मदिनेची सनद' हा विविध गटांमधील एक व्यावहारिक करार होता. त्याने मदिनेला 'इस्लामिक स्टेट' घोषित केले नाही की कोणावर धार्मिक सक्ती केली नाही.

हदीस साहित्यातही मुस्लिमांना धार्मिक राज्य स्थापन करण्याचा कोणताही स्पष्ट आदेश आढळत नाही. प्रेषितांनी प्रामाणिकपणा, दया आणि न्यायावर भर दिला, पण त्यांनी भविष्यातील पिढ्यांसाठी कोणतीही कायमस्वरूपी राजकीय पद्धत आखून दिली नाही. प्रशासनासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर प्रेषितांनी बाळगलेले हे मौन खूप महत्त्वाचे आहे.

जुन्या काळातील विद्वानांनी राज्यव्यवस्थेला धर्माचा मुख्य आधार न मानता एक 'व्यावहारिक गरज' मानले. त्यांच्या चर्चा या स्पष्ट कुराणी आदेशांऐवजी त्यावेळच्या परिस्थितीवर आधारित होत्या. राज्यकर्त्याची निवड कशी करावी, यावरही विद्वानांमध्ये मोठे मतभेद होते. यावरून हेच स्पष्ट होते की, ईश्वराने ठरवून दिलेल्या कोणत्याही एका राजकीय मॉडेलवर कधीही एकमत नव्हते.

आजचे आधुनिक मुस्लिम विचारवंतही असेच मानतात की, कुराण राज्याला धर्म लादण्याचा अधिकार देत नाही. इस्लामला केवळ राज्याच्या विचारधारेत अडकवल्यास धर्माचे रूपांतर सक्तीच्या व्यवस्थेत होण्याचा धोका असतो. यामुळे माणसाच्या मनातील हेतू आणि त्याला मिळणारे नैतिक स्वातंत्र्य संपून जाते.

'इस्लामिक स्टेट'ची आजची कल्पना प्रामुख्याने विसाव्या शतकात वसाहतवाद आणि जुन्या सत्तांच्या पतनानंतर निर्माण झाली. या चळवळींनी इस्लामला एका राजकीय विचारधारेचे रूप दिले. हे विचार आधुनिक काळातील आहेत, कुराणातील थेट आज्ञा नाहीत.

थोडक्यात सांगायचे तर, कुराण मुस्लिमांना 'इस्लामिक स्टेट' बनवण्याचे बंधन घालत नाही. ते केवळ न्याय, नीतिमत्ता, सल्लामसलत आणि करुणा या मूल्यांचा आग्रह धरते. इस्लाम चांगल्याप्रकारे जगण्यासाठी तत्त्वे देतो, कोणताही ठराविक राजकीय नकाशा नाही. कुराणचा चिरंतन संदेश सत्तेबद्दल नसून माणसाचे विवेक आणि न्यायाप्रती असलेल्या जबाबदारीबद्दल आहे.