सार्वजनिक सुरक्षेच्या प्रश्नांवर नायब राज्यपालांना टेलिकॉमचे (दूरसंचार) अधिकार देण्यात काहीही गैर नाही. सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी त्यांच्याकडेच असते, असे जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.

"ही अगदी योग्य गोष्ट आहे. हे अधिकार नायब राज्यपालांकडेच असले पाहिजेत. हे व्यावसायिक नियम किंवा पुनर्रचना कायद्याच्या विरोधात नाही," असे अब्दुल्ला यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

फोन किंवा इंटरनेट सेवा बंद करण्याचे आदेश गृह विभागाकडून काढले जातात. हा विभाग नायब राज्यपालांच्या अखत्यारीत येतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

"मोबाईल फोन किंवा इंटरनेट सेवा बंद करण्याची गरज भासल्यास गृह विभागाकडून आदेश काढला जाईल. ही नायब राज्यपालांची जबाबदारी आहे. त्यांनी आमच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळी झाडणे आमच्यासाठी चांगले होणार नाही. कारण आमचा यात काहीही सहभाग नाही," असे अब्दुल्ला म्हणाले.

राज्याच्या दर्जावर अमित शहांशी चर्चा करणार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत होणाऱ्या आगामी बैठकीत राज्याच्या दर्जाचा मुद्दा उपस्थित करणार का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर जम्मू-काश्मीरशी संबंधित सर्व प्रश्नांवर आपण चर्चा करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

"गृहमंत्र्यांसोबतच्या एका बैठकीनंतर आम्हाला राज्याचा दर्जा मिळाला असता तर किती बरे झाले असते. असे असते तर तो आम्हाला खूप आधीच मिळाला असता. पण होय, मी या बैठकीत राज्याचा दर्जा, व्यावसायिक नियम आणि जम्मू-काश्मीरशी संबंधित इतर मुद्दे नक्कीच मांडेन," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

'विरोधक माझ्या विधानांचा विपर्यास करत आहेत'

जम्मू-काश्मीरमधील मद्यबंदीच्या मागणीवरून केलेल्या वक्तव्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले.

"ज्यांच्या धार्मिक श्रद्धेनुसार मद्यपान चालते, त्यांच्यासाठी ही दारूची दुकाने आहेत. आमच्या धार्मिक श्रद्धा याला परवानगी देत नाहीत. विरोधक माझ्या विधानांचा विपर्यास करून जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करत आहेत, हीच खरी अडचण आहे," असे ते म्हणाले.

अब्दुल्ला यांनी रविवारी गांदरबलमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला होता. जे लोक दारू पितात ते त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेने पितात. कोणीही त्यांना ओढत दुकानात नेत नाही, असे ते म्हणाले होते. विरोधक जेव्हा सत्तेत होते, तेव्हा त्यांनी या प्रश्नावर काय केले हे त्यांनी जनतेला सांगावे, असे आव्हान अब्दुल्ला यांनी दिले.

"मी रविवारी गांदरबलमध्ये जे बोललो, तेच त्यांच्या (पीडीपी) अर्थमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले होते. आम्ही कोणतेही नवीन दारूचे दुकान उघडलेले नाही. आमचे तरुण भरकटतील अशा ठिकाणी ही दुकाने नसतील याची आम्ही काळजी घेतो," असेही त्यांनी पुढे सांगितले.

योग्य वेळी मंत्रिमंडळ विस्तार

मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी योग्य वेळी तो होईल, असे स्पष्ट केले.

"हा मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यांना याची काळजी का वाटते हे मला माहीत नाही. सरकारचे कामकाज सुरळीत सुरू आहे. पुढची निवडणूक साडेतीन वर्षांनी आहे. जेव्हा विस्तार किंवा फेरबदल करायचा असेल, तेव्हा मी पक्ष नेतृत्वाशी चर्चा करेन आणि योग्य वेळी तो निर्णय घेईन," असे अब्दुल्ला यांनी सांगितले.