मधुकर पांडे, लखनऊ

देशाच्या विविध भागांत उत्तर प्रदेशाबाबत जी प्रतिमा अनेकदा मांडली जाते, ती जमिनीवरील वास्तवाशी पूर्णपणे जुळत नाही. विशेषतः अल्पसंख्याक आणि मुस्लीम समाजाबाबत असा समज पसरवला जातो की, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मर्यादित मिळतो. मात्र, प्रधानमंत्री आवास योजनेची आकडेवारी आणि लाभार्थ्यांच्या यशोगाथा हा समज पूर्णपणे खोडून काढतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा “सबका साथ-सबका विकास” हा संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशात ज्या प्रकारे राबवला गेला आहे, त्याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे 'प्रधानमंत्री आवास योजना' ठरली आहे. ही योजना राज्यातील लाखो मुस्लीम कुटुंबांसाठी केवळ सरकारी मदत नसून, सन्मानजनक जगण्याचा पाया ठरली आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, मार्च २०१७ ते जानेवारी २०२६ या साडेआठ वर्षांत उत्तर प्रदेशात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (ग्रामीण आणि शहरी) सुमारे ६० ते ६२ लाख कुटुंबांना पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सार्वजनिकरीत्या दावा केला आहे की, यापैकी सुमारे २१ लाख घरे मुस्लीम कुटुंबांना मिळाली आहेत. जरी अधिकृतपणे धर्मावर आधारित आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावरून विश्लेषण केल्यास या योजनेत मुस्लीम लाभार्थ्यांचा वाटा ३० ते ३५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. ही आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण उत्तर प्रदेशच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लीम समुदायाचा वाटा सुमारे १८ ते १९ टक्के आहे.

जर आपण हे 'डेटा मॅप'च्या रूपात पाहिले, तर उत्तर प्रदेशचा सामाजिक-आर्थिक नकाशा स्पष्टपणे दर्शवतो की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये गरिबी आणि कच्च्या घरांची संख्या जास्त होती, तिथे या योजनेचा लाभही त्याच प्रमाणात पोहोचला. ही निवड प्रक्रिया धर्मावर आधारित नसून पूर्णपणे गरिबी निर्मूलन आणि पात्रतेच्या मानकांवर आधारित आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेश, अवध आणि पूर्वांचलमधील अनेक जिल्ह्यांत जिथे मुस्लीम लोकसंख्या जास्त आहे, तिथे लाभार्थ्यांची संख्याही उल्लेखनीय आहे.

मॅजिक ब्रिक्सच्या अहवालानुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी २.० अंतर्गत गाझियाबादमध्ये ८,९३७, बरेलीमध्ये ८,६९३ आणि लखनऊमध्ये ८,५६८ कुटुंबांना पहिल्या हप्त्याची रक्कम मिळाली आहे. याचप्रमाणे प्रतापगड, गोरखपूर, कुशीनगर, बिजनौर, अलिगढ आणि लखीमपूर खेरी या जिल्ह्यांमध्ये हजारो कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे. अलिगढ, मुरादाबाद, बदायुं आणि बुलंदशहर यांसारख्या मुस्लीम बहुल जिल्ह्यांतील आकडेवारी हे सिद्ध करते की, योजनेची अंमलबजावणी कोणत्याही धार्मिक भेदभावाशिवाय केवळ गरजेनुसार झाली आहे.

या योजनेचे मानवी पैलू फिरोजाबादच्या शमा परवीन यांच्या कथेतून स्पष्ट होतात. अजमेरी गेट भागात राहणाऱ्या शमा परवीन अनेक वर्षे पक्क्या छताशिवाय राहत होत्या. जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांना घराची चावी सोपवली, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू होते. "पंतप्रधानांमुळे माझे स्वप्न पूर्ण झाले," असे म्हणत त्यांनी मोदींना दीर्घायुष्यासाठी आशीर्वाद दिले.

राजधानी लखनऊमध्येही या योजनेने मोठे बदल घडवले आहेत. हुसैनाबाद येथील शबीना बी (४५) ही विधवा महिला वर्षानुवर्षे कच्च्या घरात राहत होती. प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे आता तिचे स्वतःचे पक्के घर उभे राहत आहे. शबीना म्हणते की, "योगीजी आणि मोदीजींच्या आशीर्वादामुळे आज आम्हाला सुरक्षित भविष्याची आशा दिसत आहे." याचप्रमाणे चिनहटचे मजूर मोहम्मद इक्बाल आणि चरखारीच्या शाहीन खातून यांच्या प्रतिक्रियाही ही योजना केवळ वीट-सिमेंटचा सांगाडा नसून आत्मसन्मानाचे प्रतीक असल्याचे सांगतात.

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी २.० अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला एकूण २.५० लाख रुपयांची मदत दिली जात आहे. ही रक्कम तीन टप्प्यांत थेट बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढली असून भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे.

एकूणच, उत्तर प्रदेशातील या योजनेच्या आकडेवारीकडे भौगोलिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास हे स्पष्ट होते की, मुस्लीम समुदायाचा सहभाग केवळ महत्त्वपूर्णच नाही, तर अनेक जिल्ह्यांत तो लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षाही अधिक आहे. ही योजना आता केवळ एक सरकारी योजना राहिलेली नसून उत्तर प्रदेशातील लाखो मुस्लीम आणि गरीब कुटुंबांच्या स्वप्नांचा आधार बनली आहे.