आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी १ लाख कोटींहून अधिक निधी; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मोठी घोषणा

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 3 h ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

आदिवासी समाजाला नक्षलवादी हिंसाचाराचा मोठा फटका बसला असून माओवादी प्रभावित भागात त्यांना मतदानाचा हक्कही बजावू दिला जात नव्हता, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले. अतिरेकी लहान मुले आणि तरुणींचे अपहरण करत असताना मागील सरकारे 'मूकदर्शक' बनून राहिली, असा आरोपही त्यांनी केला. आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे आयोजित 'जनजातीय गौरव दिवस' कार्यक्रमाला ते ऑनलाइन संबोधित करत होते.

गेल्या १२ ते १३ वर्षांत सुमारे ५० कोटी भारतीयांना अतिदारिद्र्यातून बाहेर काढणे हे स्वातंत्र्यानंतरचे देशातील सर्वात मोठे यश असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. तसेच देश आता 'नक्षलवाद आणि माओवादी दहशतीपासून मुक्त' झाला असून, या दोन्ही कामगिरी प्रदीर्घ काळ हिंसाचार आणि विकासापासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी समाजाच्या जीवनाशी खोलवर जोडलेल्या आहेत, असे ते म्हणाले. 

पूर्वीच्या सरकारांनी या समाजाला त्यांच्या नशिबावर सोडून दिले होते आणि त्यांचे हक्क हिरावून घेतले होते. मात्र, आता माओवादी हिंसाचाराचा खात्मा झाल्यामुळे आदिवासी माता-भगिनींचे आशीर्वाद मिळत असून, हिंसेमुळे बालपण हिरावल्या गेलेल्या मुलांना आता शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळत आहेत, असे मोदी यांनी नमूद केले.

आदिवासी विकासासाठी १ लाख कोटींहून अधिक निधी
छत्तीसगडमधील बस्तर येथे सुरक्षा जवानांसोबत साजरी केलेली दिवाळी गडचिरोलीसह पूर्वीच्या नक्षलग्रस्त भागात आशेचा नवा किरण घेऊन आली आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी भागांच्या वेगवान विकासासाठी केंद्र सरकारने 'पीएम-जनमन' (PM-JANMAN) योजना आणि 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियाना'साठी १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद केली आहे. 

गरिबांना ४ कोटींहून अधिक पक्की घरे, स्वातंत्र्यानंतरही अंधारात असलेल्या १८ हजार गावांत वीज आणि आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार दिले जात आहेत. दुर्गम भागात १.७५ लाखांहून अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरे उभारली गेली असून मुद्रा योजनेतून विनातारण कर्ज दिले जात आहे. १०० हून अधिक आकांक्षी जिल्हे आणि 'पीएम धन-धान्य कृषी योजने'च्या माध्यमातून शेतकरी व आदिवासींना संधी निर्माण केल्या जात आहेत.

स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील आदिवासी समाजाच्या बलिदानाचे स्मरण करताना पंतप्रधानांनी तिरोत सिंग, सिद्धो-कान्हो, गोविंद गुरू, राणी गाइदिन्ल्यू, तंट्या भील, अल्लूरी सीताराम राजू आणि राणी दुर्गावती यांच्या योगदानाचा गौरव केला. २०२१ मध्ये सुरू झालेला जनजातीय गौरव दिवस आता राष्ट्रीय उत्सव बनला आहे. या निमित्ताने रविवारी देशभरात सुमारे ३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या १७० हून अधिक आदिवासी विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि ७० हून अधिक प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यात आले. 

यामध्ये शैक्षणिक संस्था, आरोग्य सुविधा आणि आदिवासी उत्पादनांसाठी विपणन केंद्रांचा समावेश आहे. आदिवासी समाजातील एक कन्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज देशाचे नेतृत्व करत असल्याचा सार्थ अभिमान असल्याचेही ते म्हणाले. या कार्यक्रमाला गडचिरोलीत महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री जुएल ओराम आणि राज्यमंत्री दुर्गादास उइके उपस्थित होते.