जुन्या यादीत नाव असलेल्यांवर खटला भरला जाणार नाही; निवडणूक आयोगाचा महत्त्वाचा निर्णय

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 3 h ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

ज्या मतदारांची नावे पूर्वी नोंदणीकृत असूनही विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मसुदा मतदारयादीतून वगळण्यात आली आहेत, अशा नागरिकांना फॉर्म ६ द्वारे नवीन अर्जाद्वारे नाव नोंदणी करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर कारवाई किंवा खटल्याला सामोरे जावे लागणार नाही, अशी स्पष्ट माहिती निवडणूक आयोगाने (EC) सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. आयोगाने यासंदर्भात न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांवविरोधातील याचिकेवर सुनावणीदरम्यान आयोगाने स्पष्ट केले की, पूर्वीच्या यादीत नाव असतानाही मसुदा यादीत नाव न आल्यामुळे फॉर्म ६ भरणाऱ्या अर्जदारांवर लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम ३१ अंतर्गत कोणतीही दंडात्मक कारवाई किंवा खटला चालवला जाणार नाही. मात्र, संबंधित अर्जदार इतर कोणत्याही संसदीय किंवा विधानसभा मतदारसंघात आधीपासून नोंदणीकृत नसावा आणि त्याने दिलेला अर्ज कायदेशीर नियमांनुसार असावा, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. स्थानिक भाषांमध्येही याची व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार विशेष उपाययोजना
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेची दखल घेत निवडणूक आयोगाने ASDD (अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार) मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अतिरिक्त पावले उचलली आहेत. ज्या राज्यांमध्ये 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रिया सुरू आहे, तेथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या पत्रकानुसार आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, ज्या मतदारांचे स्थलांतर झालेले नाही, ते नागरिक आपला भरलेला गणना अर्ज (Enumeration Form) आणि योग्य कारणांचे विवरण देणारे जोडपत्र ईआरओ, एईआरओ किंवा बीएलओकडे प्रत्यक्ष किंवा कुटुंबियांच्या माध्यमातून जमा करू शकतात. तसेच 'ECINET' पोर्टलवर ई-स्वाक्षरीसह ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

अंतिम मतदारयादी तयार करताना कोणत्याही पात्र मतदाराची नावे वगळली जाणार नाहीत आणि दुबार नोंदणी टाळली जाईल, याची पूर्ण काळजी घेतली जात असल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता राखण्यासाठी आयोग कटिबद्ध असून, डिजिटल प्रणालीत येणाऱ्या अडचणींवर तातडीने तोडून काढून पात्र नागरिकांची नावे यादीत समाविष्ट केली जात आहेत, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.