पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या पुरवठा साखळीच्या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वयाची गरज असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (२७ मार्च २०२६) अधोरेखित केले. इंधन आणि खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी 'टीम इंडिया' म्हणून प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच साठेबाज आणि अफवा पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
२८ फेब्रुवारी रोजी पश्चिम आशियात संघर्ष सुरू झाल्यापासून, निवडणुका नसलेली राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्री तसेच उपराज्यपालांसोबत मोदींनी घेतलेली ही पहिलीच बैठक होती.
या बैठकीला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ, तेलंगणाचे रेवंत रेड्डी, पंजाबचे भगवंत मान, गुजरातचे भूपेंद्र पटेल, जम्मू-काश्मीरचे ओमर अब्दुल्ला, हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंह सुखू आणि अरुणाचल प्रदेशचे पेमा खांडू उपस्थित होते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याऐवजी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनियप्पा बैठकीला हजर होते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन आणि गृह सचिव गोविंद मोहन यांचीही या बैठकीला उपस्थिती होती.
बैठकीनंतर प्रसिद्ध झालेल्या पत्रकानुसार, जागतिक स्तरावर अशा प्रकारचा व्यत्यय आल्यास त्या परिस्थितीशी लढण्याचा भारताला पूर्वानुभव असल्याचे मोदींनी सांगितले. त्यांनी कोविड-१९ महामारीच्या काळातील एकत्रित प्रतिसादाची आठवण करून दिली. त्या कठीण काळात केंद्र आणि राज्यांनी 'टीम इंडिया' म्हणून काम केल्यामुळे पुरवठा साखळी, व्यापार आणि दैनंदिन जीवनावरील परिणाम कमी करणे शक्य झाले होते. हीच सहकार्य आणि समन्वयाची भावना सध्याच्या परिस्थितीत भारताची सर्वात मोठी ताकद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत म्हणून कृषी क्षेत्रातील आगाऊ नियोजनावर, विशेषतः खत साठवणूक आणि वितरणावर लक्ष ठेवण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
नौवहन (Shipping), जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि सागरी कामकाजाशी संबंधित आव्हाने हाताळण्यासाठी सीमावर्ती तसेच किनारी राज्यांवर विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेबाबत जनतेला खात्री दिल्यास अनावश्यक घबराट टाळता येईल, असे सांगत त्यांनी जनविश्वास टिकवून ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. ज्या राज्यांचे नागरिक पश्चिम आशियात आहेत, त्यांनी हेल्पलाइन सुरू करावी, नोडल अधिकारी नेमावेत आणि बाधित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी जिल्हास्तरीय आधार यंत्रणा उभारून माहितीचा प्रवाह सुरळीत ठेवावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
इंधन पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांचा भारतावर परिणाम होऊ शकतो, हे ओळखून राज्यांनी पर्यायी ऊर्जा स्रोतांना चालना देण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे मोदींनी सांगितले. यामध्ये जैवइंधन, सौर ऊर्जा, गोवर्धन उपक्रम, इलेक्ट्रिक वाहने आणि पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस जोडणीचा विस्तार करण्यासाठी प्रयत्न वेगवान करावेत, असे ते म्हणाले. देशांतर्गत तेल आणि वायू उत्पादनासाठी केंद्राशी समन्वय साधण्याचे आवाहनही त्यांनी राज्यांना केले. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) केलेली कपात हे सरकारने उचललेले सकारात्मक पाऊल असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले. टी. व्ही. सोमनाथन यांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र-राज्य आणि जिल्हास्तरीय देखरेख यंत्रणेसह इतर पावलांचे सादरीकरण केले.
सरकारी पत्रकानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कपातीचे स्वागत केले. तसेच राज्यांसाठी व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप संकटपूर्व पातळीच्या ५० टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाचे कौतुक केले. केंद्र सरकारने या संकटाच्या काळात आंतर-मंत्रालयीन समन्वय राखण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना देखील केली आहे. दरम्यान, निवडणुका होऊ घातलेली तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरी या राज्यांच्या मुख्य सचिवांची स्वतंत्र बैठक टी. व्ही. सोमनाथन लवकरच घेणार आहेत.
.jpeg)
