नवी दिल्ली
देशाला अमली पदार्थांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी निर्णायक कारवाई करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. तसेच कोणत्याही स्वरूपात नक्षलवाद पुन्हा डोके वर काढणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आणि गरिबी निर्मूलनाचे प्रयत्न अधिक वेगाने राबवण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीत विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या ११ सचिवांनी आपापल्या विभागांचे सादरीकरण केले. ५० कोटी नागरिकांना दारिद्र्यरेषेबाहेर काढणे आणि नक्षलवादाचे उच्चाटन करणे या दोन प्रमुख विषयांवर बैठकीत सखोल चर्चा झाली. 'नशामुक्त भारत' मोहीम यशस्वी करण्यासाठी कारवाई अधिक तीव्र करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. अमली पदार्थांच्या समस्येवर बोलताना पंतप्रधान काहीसे भावूक झाले आणि या संकटाने देशातील काही भागांचे मोठे नुकसान केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. जर सरकार गरिबी हटवू शकते, तर अमली पदार्थांचे संकट संपवण्यातही नक्कीच यश येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांचे हे विधान महत्त्वाचे मानले जात आहे. बैठकीत सरकारच्या गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमांचे कौतुक करण्यात आले. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार २०११ ते २०२३ या काळात ५० कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले असून, अतिगरिबीचे प्रमाण ९० टक्क्यांनी घटले आहे. या यशाचे श्रेय पंतप्रधानांनी मंत्री, अधिकारी आणि मैदानी पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना दिले. दशकांपासून 'गरिबी हटाव' हा केवळ एक नारा राहिला, मात्र विद्यमान सरकारने प्रत्यक्षात गरिबी दूर करून दाखवली आहे.
नक्षलवादाविरोधातील लढ्यात मिळालेल्या यशाचा उल्लेख करताना, माओवादी प्रभावित भागात पुन्हा हिंसाचार परतणार नाही याची काळजी घेण्यास पंतप्रधानांनी सांगितले. स्वातंत्र्याच्या शंभराव्या वर्षी भारत नक्कीच एक विकसित देश बनेल, असेही ते म्हणाले. या बैठकीत आर्थिक व्यवहार सचिव अनुराधा ठाकूर, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव संजय लोहिया आणि केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. मॅनिला येथील आसियान शिखर परिषदेवरून रात्री उशिरा परतल्यानंतर काही तासांतच पंतप्रधानांनी या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. बैठकीच्या शेवटी त्यांनी मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत स्नेहभोजन केले.