नवी दिल्ली
संयुक्त राष्ट्र आणि इस्लामिक सहयोग संघटना (OIC) यांच्यातील सहकार्याबाबतच्या ठरावाच्या सल्लामसलतीमधून भारत आणि इतर सदस्य देशांना जाणीवपूर्वक आणि उघडपणे वगळल्याबद्दल भारताने तुर्कियेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA) या मसुद्याच्या विरोधात भारताने मतदान करत तुर्कियेच्या कार्यपद्धतीचा तीव्र निषेध केला आहे.
इराकने मांडलेला 'संयुक्त राष्ट्र आणि इस्लामिक सहयोग संघटना यांच्यातील सहकार्य' हा ठराव नुकताच महासभेत मतदानादवारे संमत करण्यात आला. यात ११२ देशांनी बाजूने, ६ देशांनी विरोधात तर ३९ देशांनी मतदानात तटस्थ भूमिका घेतली. भारत, आर्मेनिया, सायप्रस, ग्रीस, इस्रायल आणि अमेरिका यांनी या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. या संपूर्ण प्रक्रियेत तुर्किये facilitator (प्रणेता) म्हणून काम पाहत होता. मात्र, तुर्कियेने अतिशय जाणीवपूर्वक भारतासह सायप्रस आणि ग्रीससारख्या देशांना वाटाघाटीच्या प्रक्रियेतून वगळले, असा गंभीर आरोप भारताने केला.
संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या उपस्थायी प्रतिनिधी योजना पटेल यांनी भारताची भूमिका मांडताना सांगितले की, ओआयसीच्या स्थायी निरीक्षण मिशनने मसुद्याचे टप्पे सर्क्युलेट करताना भारताच्या शिष्टमंडळाला हेतुतूरित्या दूर ठेवले. ही केवळ तांत्रिक चूक नसून विशिष्ट देशांचे अजेंडा राबवण्यासाठी केलेला जाणीवपूर्वक प्रकार आहे. या ठरावात पाकिस्तानचा संदर्भ घेत भारतावर निराधार आणि तथ्यहीन आरोप करणाऱ्या कागदपत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. भारताच्या अंतर्गत विषयात बोलण्याचा ओआयसीला कोणताही अधिकार नसल्याचे सांगत भारताने हा प्रस्ताव पूर्णपणे फेटाळून लावला. सायप्रस आणि ग्रीससह युरपीय युनियननेही तुर्कियेच्या या पारदर्शकतेचा अभाव असलेल्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.