नवी दिल्ली
मंदिरांतील पशुबळीसह धार्मिक विधींदरम्यान होणाऱ्या प्राण्यांच्या हत्येवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर हा निर्णय दिला.
वकील श्रुती बिश्त यांनी ही याचिका दाखल केली होती. प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६० मधील ज्या तरतुदींनुसार धार्मिक विधी किंवा प्रथांचा भाग म्हणून प्राण्यांच्या हत्येला सवलत दिली जाते, त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. खंडपीठाने या प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेप अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला आणि इच्छुकांना स्वतंत्र याचिका दाखल करता येतील, असे स्पष्ट केले.
धार्मिक समारंभांदरम्यान प्राण्यांची हत्या रोखण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्याची विनंती याचिकेत केली होती. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्रालयाकडे उत्तर मागवले होते. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, पशुबळीची प्रथा सुरुवातीला कमी झाली असली तरी भारताच्या अनेक भागांत ती आजही सुरू आहे.
याचिकेत हिमालयीन प्रदेश, ईशान्य भारत, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालचे काही भाग, महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतातील प्रथांचा संदर्भ देण्यात आला होता. धर्माच्या नावाखाली प्राण्यांची हत्या करणे हे राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.