नवी दिल्ली 

केंद्र सरकारने वादग्रस्त इस्लामी धर्मोपदेशक झाकीर नाईक याला आणखी एक दणका दिला आहे. झाकीर नाईकच्या 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (IRF) या संस्थेवरील बंदीमध्ये आता आणखी पाच वर्षांची वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायद्या'अंतर्गत (UAPA) शुक्रवारी १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ही अधिसूचना जारी केली. या संस्थेवरील आधीच्या बंदीची मुदत १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपत होती. त्याआधीच सरकारने हा निर्णय घेत या संघटनेला 'बेकायदेशीर संस्था' म्हणून घोषित केले आहे.

देशाच्या सुरक्षिततेला आणि शांततेला या संस्थेकडून धोका असल्याचे गृह मंत्रालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. झाकीर नाईक हा आपल्या प्रक्षोभक भाषणांमधून विविध धार्मिक गटांमध्ये सतत द्वेष पसरवण्याचे काम करतो. त्याच्या याच भाषणांमधून प्रेरणा घेऊन अनेक तरुण दहशतवादी कारवायांकडे वळत असल्याचे समोर आले आहे. झाकीर नाईक 'पीस टीव्ही' (Peace TV) आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगभरातील दोन कोटींहून अधिक फॉलोअर्सपर्यंत आपली कट्टरपंथी विचारसरणी पोहोचवत असतो.

या संस्थेच्या कारवायांवर तातडीने आळा न घातल्यास फरार असलेले त्यांचे कार्यकर्ते पुन्हा एकत्र येतील आणि देशातील जातीय सलोखा बिघडवतील, अशी भीती गृह मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. देशाच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेला धक्का लावणे, लोकांची माथी भडकावणे, देशविरोधी भावना पसरवणे आणि फुटीरतावादाला खतपाणी घालणे, असे गंभीर आरोप या संस्थेवर ठेवण्यात आले आहेत. अशा देशविरोधी हालचालींमुळे भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता धोक्यात येऊ शकते. या सर्व धोक्यांची दखल घेत सरकारने तातडीने कारवाई करत हा बंदीचा निर्णय घेतला आहे.

'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन'ची स्थापना फेब्रुवारी १९९१ मध्ये मुंबईत झाली होती. त्यानंतर १ जुलै २०१६ रोजी बांगलादेशातील ढाका येथे झालेल्या एका बॉम्बस्फोटानंतर झाकीर नाईक भारतातून पळून गेला. सध्या तो मलेशियामध्ये राहत असून तिथे त्याने कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळवले आहे. राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) अद्यापही त्याच्या दहशतवादी कारवायांचा कसून तपास करत आहे. तो अजूनही फरार असून परदेशातून आपले जाळे चालवत आहे.

केंद्र सरकारने याआधी पहिल्यांदा १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी या संस्थेवर बंदी घातली होती. त्यानंतर १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी या बंदीत दुसऱ्यांदा वाढ करण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा ही बंदी पाच वर्षांसाठी वाढवून सरकारने दहशतवादाविरुद्धची आपली भूमिका अधिक कठोर केली आहे. देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडता आणि सुरक्षितता टिकवण्यासाठी असे निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.