लातूर
मराठवाड्यात १९७२ च्या संकटापेक्षाही अधिक तीव्र दुष्काळ पडला असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तात्काळ विशेष आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने केली आहे. लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे हस्तक्षेप करून नुकसानीच्या प्रमाणात मदत देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दुष्काळामुळे खरिपाची पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत आणि जलाशयांतील पाणीसाठा खालावला आहे. कर्ज काढून शेतीत मोठी गुंतवणूक करणारे शेतकरी अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडले आहेत, असे संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव कसबे यांनी सांगितले. ऊस उत्पादकांची परिस्थिती विशेषतः चिंताजनक बनली आहे. मराठवाड्यातील साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात केलेल्या पाहणीत अनेक भागांत एकरी ऊस उत्पादन केवळ १५ ते २० टनांपर्यंत खाली आल्याचे दिसून आले. सामान्य परिस्थितीत हे सरासरी उत्पादन एकरी ५० टनांपेक्षा जास्त असते.
राज्य सरकारने तातडीने विशेष ऊस अनुदान पॅकेज जाहीर करावे आणि प्रति एकर उत्पादनातील घटीच्या प्रमाणात आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यासोबतच खरिपाची पिके नष्ट झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई द्यावी आणि दुष्काळग्रस्त शेतमजूर कुटुंबांना वार्षिक सुमारे एक लाख रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे, असे कसबे यांनी नमूद केले. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसोबत साजरी केलेल्या दिवाळीवर टीका करताना, असे दौरे आणि प्रसिद्धी उपक्रम बळीराजाच्या खऱ्या समस्या सोडवण्याऐवजी केवळ अनुकूल प्रतिमा निर्माण करण्याचे प्रतिकात्मक प्रयत्न असल्याचा आरोप कसबे यांनी केला.
