नवी दिल्ली
महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेचे 'विशेष अधिवेशन' बोलवण्याच्या तयारीत आहे. हे विधेयक १५ ते १८ मतांच्या फरकाने सहज मंजूर होईल, असा विश्वास सरकारी सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.
या नियोजित अधिवेशनाच्या तारखा किंवा कालावधी अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. हे घटनादुरुस्ती विधेयक दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यासाठी सरकारला ३६१ मतांची आवश्यकता आहे. ५४३ सदस्यसंख्या असलेल्या लोकसभेत सध्या तीन जागा रिक्त आहेत. परिसीमनाच्या (Delimitation) माध्यमातून लोकसभेची सदस्यसंख्या सध्याच्या ५४३ वरून कमाल ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. यामुळे संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या विशेष बैठकीत असेच एक घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आवश्यक संख्याबळ मिळवू शकले नव्हते.
१३ ऑगस्ट रोजी पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहे अनिश्चित काळासाठी तहकूब (Adjourned Sine Die) करण्यात आली होती, मात्र अधिवेशनाची औपचारिक समाप्ती (Prorogue) अद्याप झालेली नाही. हे अधिवेशन गेल्या ९१ दिवसांपासून संस्थगित न झाल्याने २००८ मधील ८७ दिवसांचा जुना विक्रम मोडीत निघाला आहे. सुरू असलेल्या अधिवेशनाची विस्तारित बैठक बोलवण्यासाठी किमान दोन दिवसांची नोटीस पुरेशी असते, तर नवीन अधिवेशन बोलवण्यासाठी किमान १४ दिवसांची नोटीस आवश्यक असते. त्यामुळेच कमी नोटीसवर संसदेचे विशेष सत्र बोलवण्याचा पर्याय सरकारकडे खुला आहे.
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी सरकारने सर्व राज्यांच्या लोकसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांची संभाव्य नाराजी दूर करण्यासाठी १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित राज्यांमधील विद्यमान जागांचे प्रमाण कायम ठेवण्याचा विचार नवीन मसुद्यात केला गेला आहे. मात्र हा सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या पर्यायांपैकी एक असून त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. सभागृह अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाल्यानंतर ते संस्थगित करण्यासाठी संविधानात कोणतीही विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही.
