मुंबई
शांततापूर्ण आंदोलने दडपण्यासाठी फौजदारी खटल्यांचा वापर केला गेल्यास तो "लोकशाहीसाठी दुःखाचा दिवस" ठरेल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. खराब रस्त्यांच्या निषेधार्थ आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल एका व्यक्तीविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा आणि आरोपपत्र न्यायालयाने रद्द केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी हा आदेश दिला असून त्याची प्रत नुकतीच उपलब्ध झाली आहे. निदर्शने करण्याचा घटनात्मक अधिकार आणि फौजदारी कारवाई सुरू करणे यातील सीमारेषा धूसर होऊ देता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जोपर्यंत नागरिक कायदा हातात घेत नाहीत किंवा हिंसाचार व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करत नाहीत, तोपर्यंत लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असलेली आंदोलने दडपण्यासाठी खटले दाखल केले जाऊ नयेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील रहिवासी निष्कर्ष निमगडे यांच्याविरुद्ध दाखल झालेला गुन्हा आणि आरोपपत्र न्यायालयाने रद्द केले आहे. जानेवारी महिन्यात नांदगाव येथील खराब रस्त्यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात निमगडे सहभागी झाले होते. खराब रस्त्यामुळे एका वाहनाचा अपघात झाल्यानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी हे आंदोलन केले होते. रस्ता कंत्राटदार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली होती. आपल्यावरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी निमगडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
आंदोलकांनी बेकायदेशीर जमाव जमवून रस्ता अडवला होता, असा दावा पोलिसांनी केला होता. मात्र, संविधानाच्या कलम १९(१)(ब) नुसार शांततापूर्ण आणि निशस्त्र एकत्र येण्याचा मूलभूत अधिकार नागरिकांना देण्यात आला आहे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. या अधिकारावर वाजवी निर्बंध लादले जाऊ शकतात, परंतु अस्पष्ट आरोपांच्या आधारे हा अधिकार कमकुवत किंवा दडपला जाऊ नये. अशी मानसिकता बळावल्यास तो लोकशाहीसाठी दुःखाचा दिवस असेल, असे सांगत न्यायालयाने अर्जदाराविरुद्धची कारवाई हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे स्पष्ट केले.
