पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (२७ जानेवारी २०२६) भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) दरम्यान झालेल्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराचे (FTA) स्वागत केले. या कराराचे वर्णन त्यांनी 'सर्व करारांची जननी' (Mother of all deals) असे केले असून, यामुळे जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील भागीदारी अधिक दृढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. भारत आणि युरोपियन युनियन मिळून जगाच्या एकूण जीडीपीमध्ये २५ टक्के आणि जागतिक व्यापारात एक तृतीयांश वाटा उचलतात.
'इंडिया एनर्जी वीक २०२६' च्या उद्घाटन समारंभाला व्हर्च्युअली संबोधित करताना पंतप्रधानांनी या कराराचे महत्त्व अधोरेखित केले. हा करार केवळ आर्थिक फायद्यासाठी नसून लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्याप्रती असलेल्या आमच्या सामायिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. या व्यापार करारामुळे देशातील मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार होणार असून, जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास अधिक मजबूत होईल.
या करारामुळे जपान आणि दक्षिण कोरियानंतर असा करार करणारा भारत हा तिसरा आशियाई देश ठरला आहे. युरोपियन युनियन हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून २०२४ मध्ये दोन्ही बाजूंमधील वस्तूंचा व्यापार १२० अब्ज युरोपेक्षा जास्त होता, तर सेवा क्षेत्रातील व्यापार ६६ अब्ज युरो इतका नोंदवला गेला. युरोपियन युनियन ही भारतात गुंतवणूक करणारी प्रमुख शक्ती असून २०२४ मध्ये त्यांची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) १३२ अब्ज युरोपेक्षा अधिक होती.
या ऐतिहासिक शिखर परिषदेसाठी युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सँटोस दा कोस्टा भारतात आले असून, त्यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारीवरही स्वाक्षरी करण्यात आली. २००७ मध्ये पहिल्यांदा सुरू झालेली आणि २०२२ मध्ये पुन्हा सुरू झालेली ही चर्चा अखेर यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली असून, यामुळे भारत-युरोप संबंधांत एक सुवर्ण अध्याय सुरू झाला आहे.