बेकायदेशीर घुसखोर असल्याच्या संशयावरून ५ महिन्यांपूर्वी जबरदस्तीने बांगलादेशात पाठवण्यात आलेली २५ वर्षीय गर्भवती महिला, सोनाली खातून, शुक्रवारी (६ डिसेंबर) आपल्या आठ वर्षांच्या मुलासह भारतात परतली आहे. तब्बल १६२ दिवसांच्या वनवासानंतर आणि सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर तिला मायदेशी परतणे शक्य झाले.

शुक्रवारी पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यातील 'मेहदीपूर' सीमा चौकीवर सीमा सुरक्षा दल (BSF) आणि बांगलादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) यांच्यात 'फ्लॅग मीटिंग' झाली. त्यानंतर या मायलेकीने भारतीय हद्दीत प्रवेश केला.

नेमके काय घडले होते?

पश्चिम बंगालच्या बीरभूम जिल्ह्यातील रहिवासी असलेली सोनाली, तिचा पती दानिश शेख, त्यांचा मुलगा आणि स्वीटी बीबी (३२) व तिची दोन मुले (वय १६ आणि ६) हे सर्वजण दिल्लीत एका वसाहतीत राहत होते. दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आणि बेकायदेशीर घुसखोर ठरवून सुमारे आठवडाभर कोठडीत ठेवले. त्यानंतर २६ जून रोजी त्यांना जबरदस्तीने भारत-बांगलादेश सीमेवरून पलीकडे ढकलून देण्यात आले.

पती अजूनही बांगलादेशातच

सोनाली आणि तिचा मुलगा परतले असले तरी, तिचा पती दानिश शेख, स्वीटी बीबी आणि तिची दोन मुले अजूनही बांगलादेशातच अडकलेली आहेत. केंद्र सरकारने त्यांच्या भारतीय नागरिकत्वावर आक्षेप घेतला आहे. मात्र, सोनालीच्या बाबतीत सरकारने मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारून तिला परत आणण्यास सहमती दर्शवली.

बांगलादेशातील हालअपेष्टा

सीमेपलीकडे पाठवल्यानंतर या दोन कुटुंबांना २१ ऑगस्ट रोजी बांगलादेशात पासपोर्ट कायदा आणि फॉरेनर्स ॲक्ट अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. १ डिसेंबर रोजी त्यांना 'चापाईनवाबगंज' जिल्हा न्यायालयाकडून जामीन मिळाला. त्यानंतर न्यायाधीशांच्या परवानगीने ते सोनालीचे नातेवाईक फारूक शेख यांच्या घरी राहत होते.

"आम्ही स्वस्थ बसणार नाही"

मेहदीपूर सीमेवर उपस्थित असलेले बीरभूम येथील सामाजिक कार्यकर्ते मोफिजुल इस्लाम यांनी 'द इंडियन एक्सप्रेस'ला फोनवरून माहिती दिली. ते म्हणाले, "महिन्यांच्या कायदेशीर लढाईनंतर आम्ही सोनाली आणि तिच्या मुलाला परत आणण्यात यशस्वी झालो आहोत. सोनालीचा पती आणि एक महिला व तिची दोन मुले अजूनही तिथेच आहेत. आम्ही त्यांना परत मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही." इस्लाम यांनी या कुटुंबांच्या मदतीसाठी चापाईनवाबगंजलाही भेट दिली होती.

तृणमूलचा केंद्र सरकारवर निशाणा

पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कामगार कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार समीरुल इस्लाम यांनी या घटनेवरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

त्यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले, "अखेरीस, बांगला-विरोधी जमीनदारांविरुद्धच्या दीर्घ लढाईनंतर सोनाली खातून आणि तिचा अल्पवयीन मुलगा भारतात परतले आहेत. हा दिवस गरीब बंगाली लोकांवर होणाऱ्या छळाचा आणि अत्याचाराचा पर्दाफाश करणारा ऐतिहासिक क्षण म्हणून लक्षात राहील. सोनाली त्यावेळी गर्भवती होती, तरीही तिला जूनमध्ये जबरदस्तीने हद्दपार करण्यात आले. सहा महिन्यांच्या अकल्पनीय वेदना सहन केल्यानंतर ती आणि तिचे बाळ अखेर मायदेशी परतले आहेत."

ते पुढे म्हणाले, "माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असूनही, गरीबविरोधी केंद्र सरकारने त्यांची त्वरित वापसी सुनिश्चित करण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांत कोणतीही कारवाई केली नाही. परिणामी, आमच्या वकिलांना आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा मांडावा लागला. त्यानंतरच हे प्रत्यार्पण शक्य झाले."

न्यायालयाची भूमिका

यापूर्वी बांगलादेशातून बोलताना सोनालीने सांगितले होते की ती नऊ महिन्यांची गर्भवती आहे आणि तिला आपल्या मुलाला भारतातच जन्म द्यायचा आहे. २६ सप्टेंबर रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या दोन्ही कुटुंबांतील सहा सदस्यांना चार आठवड्यांत पश्चिम बंगालमध्ये परत आणण्याचे निर्देश दिले होते.

तसेच, ३ ऑक्टोबर रोजी चापाईनवाबगंज जिल्हा न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आधार कार्ड आणि निवासी पत्त्यांच्या आधारे दोन्ही कुटुंबांना भारतीय नागरिक घोषित केले होते आणि त्यांना भारतात परत पाठवण्याचे आदेश दिले होते.

वैद्यकीय देखरेख

शुक्रवारी भारतात परतल्यानंतर सोनाली आणि तिच्या मुलाला पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. तिथून त्यांना मालदा मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात नेण्यात आले.

मालदा मेडिकल कॉलेजचे मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी (CMOH) सुदीप्तो भादुरी यांनी सांगितले, "आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारच्या सूचनांचे पालन करत आहोत. त्या दोघांना किमान २४ तास वैद्यकीय निरीक्षणाखाली ठेवले जाईल. आम्ही डॉक्टरांचे एक पथक तयार केले असून ते तिच्या प्रकृतीचे मूल्यांकन करतील. ती बऱ्यापैकी ठीक असली तरी तिच्यात रक्ताची कमतरता आहे. डॉक्टर त्याची काळजी घेत आहेत. सर्व काही ठीक असल्यास पुढील पावले उचलली जातील."