वक्फ संपत्तीची 'उम्मीद' (UMEED) पोर्टलवर नोंदणी करण्याची अंतिम मुदत शनिवार, ६ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शुक्रवारी (५ डिसेंबर) स्पष्ट केले की, नोंदणीसाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. मात्र, ज्यांनी नोंदणीचा प्रयत्न केला पण प्रक्रिया पूर्ण करू शकले नाहीत, त्यांच्यावर पुढील तीन महिने कोणतीही कठोर कारवाई किंवा दंड आकारला जाणार नाही, असा मोठा दिलासा त्यांनी दिला आहे. अशा मालमत्ताधारकांना आता त्यांच्या राज्यातील 'वक्फ लवादा'कडे जावे लागेल.

माध्यमांशी बोलताना रिजिजू म्हणाले की, वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार अनिवार्य असलेली सहा महिन्यांची मुदत ६ डिसेंबरला संपत आहे. कायद्यातील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांमुळे ही तारीख वाढवणे सरकारला शक्य नाही.

मात्र, 'मुतवल्लीं'च्या (वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापक) अडचणी लक्षात घेऊन, सरकारने मानवतावादी आणि सोयीच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेतला आहे. मंत्री म्हणाले, "पुढील तीन महिन्यांसाठी आम्ही कोणताही दंड आकारणार नाही किंवा कठोर पावले उचलणार नाही."

रिजिजू यांनी स्पष्ट केले, "ही नोंदणीची मुदतवाढ नाही. जे मुतवल्ली ६ डिसेंबर २०२५ च्या रात्री ११:५९:५९ पर्यंत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करू शकणार नाहीत, ते वक्फ लवादाशी संपर्क साधू शकतात. लवादाकडे मुदत वाढवून देण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मी वारंवार सांगितले आहे की कायदेशीररित्या अनिवार्य केलेल्या वेळापत्रकात कोणताही बदल करणे शक्य नाही, कारण ते संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बांधलेले आहे."

ज्यांना पोर्टलवर आपल्या वक्फ संपत्तीची नोंदणी करणे शक्य झाले नाही, त्यांनी लवादाकडे जाणे आवश्यक आहे, असे रिजिजू म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "सहा महिन्यांच्या मुदतीनंतर तारीख वाढवता येणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या. मात्र लवादाकडे ही मुदत आणखी सहा महिन्यांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार आहे... आम्ही आमच्या लोकांना जास्तीत जास्त दिलासा देण्याचा प्रयत्न करतो, पण काही गोष्टी कायद्याने बांधलेल्या असतात. संसदेने वक्फ सुधारणा कायदा संमत केल्यामुळे आम्ही कायदा बदलू शकत नाही."

आकडेवारी काय सांगते?

मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 'उम्मीद' पोर्टलवर १.५ लाखांहून अधिक वक्फ मालमत्तांची नोंदणी झाली आहे. 'वामसी' (WAMSI) पोर्टलनुसार, ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मिळून ८.७२ लाख वक्फ आस्थापने आहेत, जी ३८ लाख एकराहून अधिक जमिनीवर पसरलेली आहेत. या तुलनेत झालेली नोंदणी २० टक्क्यांहून कमी आहे.

रिजिजू यांनी सांगितले की, कर्नाटक, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या काही राज्यांनी चांगले काम केले आहे, परंतु इतर काही राज्ये मागे पडली आहेत.

अनेक राज्यांतील वक्फ बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी पोर्टलवरील कायदेशीर आणि तांत्रिक समस्यांबद्दल तक्रारी केल्या आहेत. दुसरीकडे, मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला आहे की, 'अचूक नोंदींचा'  अभाव हेच 'उम्मीद' पोर्टलवर कमी प्रतिसाद मिळण्याचे मुख्य कारण आहे.

'उम्मीद' पोर्टलचा उद्देश

वक्फ संपत्तीचे रिअल-टाइम अपलोडिंग, पडताळणी आणि देखरेख करण्यासाठी ६ जून रोजी हे केंद्रीकृत डिजिटल व्यासपीठ सुरू करण्यात आले होते. भारतात वक्फ मालमत्तांचे प्रशासन कशा प्रकारे चालते, यात आमूलाग्र बदल घडवून आणणे आणि अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व तसेच जनसहभाग वाढवणे, हा या पोर्टलचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.