नवी दिल्ली 

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी मंगळवारी बिश्केकमध्ये चीनचे संरक्षण मंत्री ॲडमिरल डोंग जुन यांची भेट घेतली. यावेळी प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील (एलएसी) शांतता आणि स्थैर्यावर सविस्तर चर्चा झाली. यासोबतच पश्चिम आशियातील तणाव आणि व्यापक प्रादेशिक सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरही मोठे विचारमंथन झाले.

शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान ही महत्त्वपूर्ण चर्चा पार पडली. नवी दिल्ली आणि बीजिंग आपले ताणलेले संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ही भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

"बिश्केकमधील एससीओ संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान चीनचे संरक्षण मंत्री ॲडमिरल डोंग जुन यांच्याशी संवाद साधताना खूप आनंद झाला," असे सिंग यांनी सोशल मीडियावर सांगितले.

सिंग आणि डोंग यांनी प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षेवर आपापली मते मांडली. विशेषतः पश्चिम आशियातील घडामोडींवर त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. संरक्षण मंत्रालयाने ही माहिती दिली.

दोन्ही मंत्र्यांनी एलएसीवरील परिस्थितीवरही चर्चा केली. सीमावर्ती भागात शांतता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष झाला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध अत्यंत ताणले गेले होते. पण गेल्या काही महिन्यांत दोन्ही बाजूंनी हे संबंध पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी अनेक मोठी पावले उचलली आहेत.

अनेक मुत्सद्दी आणि लष्करी वाटाघाटींनंतर एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. पूर्व लडाखमधील एलएसीवरील अनेक वादग्रस्त ठिकाणांहून दोन्ही देशांनी आपले सैन्य मागे घेतले आहे.

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दोन्ही देशांनी एका करारावर शिक्कामोर्तब केले. पूर्व लडाखमधील डेपसांग आणि डेमचोक या शेवटच्या दोन वादग्रस्त ठिकाणांहून सैन्य माघारी घेण्याचा निर्णय यातून घेण्यात आला.

हा करार निश्चित झाल्यानंतर काही दिवसांनीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात कझान येथे मोठी चर्चा झाली. संबंध सुधारण्यासाठी त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पंतप्रधान मोदी चीनमधील तियानजिन शहरात गेले होते. तिथे त्यांनी वार्षिक एससीओ शिखर परिषदेला उपस्थिती लावली होती.

या एससीओ शिखर परिषदेच्या वेळी मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात अत्यंत सविस्तर चर्चा झाली होती.

परस्पर विश्वास, आदर आणि संवेदनशीलता या आधारावरच चीनसोबतचे संबंध पुढे नेण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे. मोदींनी या बैठकीत ही भूमिका अत्यंत स्पष्ट केली होती.

संरक्षण मंत्री सिंग यांनी रशियाचे संरक्षण मंत्री आंद्रे बेलौसोव्ह यांचीही भेट घेतली.

"बिश्केकमधील एससीओ संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान रशियाचे संरक्षण मंत्री आंद्रे बेलौसोव्ह यांच्याशी अत्यंत उत्तम संवाद झाला," असे सिंग म्हणाले.

सिंग आणि बेलौसोव्ह यांच्यात अनेक सुरू असलेल्या संरक्षण खरेदी प्रकल्पांवर चर्चा झाली. यात रशियाकडून भारताला मिळणाऱ्या 'एस-४००' हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्रांच्या पुरवठ्याचा प्रामुख्याने समावेश होता.

ऑक्टोबर २०१८ मध्ये भारताने रशियासोबत पाच अब्ज डॉलर्सचा मोठा करार केला होता. यात या क्षेपणास्त्र प्रणालीचे पाच युनिट्स खरेदी करण्याचे ठरले होते. त्यापैकी तीन युनिट्स भारताला आधीच मिळाली आहेत.

चौथे युनिट येत्या काही दिवसांत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तर पाचवे युनिट नोव्हेंबरमध्ये पाठवले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

गेल्या महिन्यात नवी दिल्लीने रशियाकडून 'एस-४००' क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या आणखी पाच युनिट्सच्या खरेदीला हिरवा कंदील दाखवला. यामुळे भारताकडील या प्रणालींची एकूण संख्या १० वर पोहोचेल.

एससीओ बैठकीच्या वेळी सिंग यांनी बेलारूसचे संरक्षण मंत्री लेफ्टनंट जनरल व्हिक्टर ख्रेनिन यांचीही भेट घेतली.

"बिश्केकमधील एससीओ संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान बेलारूसचे संरक्षण मंत्री लेफ्टनंट जनरल व्हिक्टर ख्रेनिन यांना भेटून खूप आनंद झाला. दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य मजबूत करण्यावर आमच्या चर्चेत विशेष भर देण्यात आला," असे सिंग यांनी 'एक्स'वर सांगितले.

बेलारूससोबत परस्पर फायद्याची भागीदारी विकसित करण्याला भारत उच्च प्राधान्य देतो. यावर संरक्षण मंत्र्यांनी विशेष भर दिला. क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण ही सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संरक्षण मंत्रालयाने ही माहिती दिली.

सिंग यांनी किर्गिझस्तान आणि कझाकस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांसोबतही स्वतंत्र द्विपक्षीय बैठका घेतल्या.

किर्गिझस्तानचे संरक्षण मंत्री मेजर जनरल मुकांबेटोव्ह रुस्लान मुस्तफायविच यांच्यासोबतही त्यांची मोठी चर्चा झाली. विद्यमान द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या विविध मार्गांवर त्यांनी विचारविनिमय केला.

एससीओ परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी संरक्षण मंत्री सोमवारी किर्गिझस्तानच्या राजधानीत पोहोचले होते.