साकिब सलीम

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकत्याच केलेल्या एका विधानावरून मोठा राजकीय गदारोळ सुरू झाला आहे. ते म्हणाले, "पंडित जवाहरलाल नेहरूंना बाबरी मशिदीची (उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत) पुनर्बांधणी सरकारी पैशातून करायची होती. जर कोणी या प्रस्तावाला विरोध केला असेल, तर ते होते गुजराती आईच्या पोटी जन्मलेले सरदार वल्लभभाई पटेल. त्यांनी बाबरी मशीद बांधण्यासाठी सरकारी निधी वापरण्यास परवानगी दिली नाही."

यावर विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने, हे विधान धादांत खोटे असल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसचे खासदार मणिकम टागोर म्हणतात, "ते त्या काळातील संभाषणांचे काही भाग, नेत्यांची पत्रे किंवा विधाने संपादित (edit) करू शकतात. मात्र, हे स्पष्ट आहे की पं. नेहरू नेहमीच एका गोष्टीवर ठाम होते: सरकारी पैसा इतर कोणत्याही धार्मिक कारणासाठी खर्च केला जाऊ नये. मग ते मंदिर असो, चर्च असो किंवा मशीद. त्यांना भारताचा सरकारी पैसा नेहमीच आयआयटी, आयआयएम, विद्यापीठे आणि धरणांवर खर्च करायचा होता. त्यांनी नेहमीच त्याचे पालन केले. आता राजनाथ सिंह अशी विधाने करून खऱ्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

इतिहास काय सांगतो?

पण इतिहास तपासला तर राजनाथ सिंह खरे बोलत आहेत, असे दिसते. हा प्रसंग मणिबेन पटेल यांच्या डायरीत नोंदवला गेला आहे, जी पी. एन. चोप्रा यांनी प्रकाशित केली आहे. मणिबेन पटेल या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कन्या, त्यांच्या वैयक्तिक सचिव, स्वातंत्र्यसैनिक आणि नंतर खासदार होत्या.

या डायरीच्या प्रस्तावनेत चोप्रा लिहितात, "असे दिसते की मणिबेन यांनी ८ जून १९३६ पासून सरदार पटेल यांचे १५ डिसेंबर १९५० रोजी निधन होईपर्यंत अत्यंत काळजीपूर्वक डायरी लिहिली होती. मणिबेन संसदेतील सरदारांची भाषणे लिहून घ्यायच्या आणि त्यांचा पत्रव्यवहार सांभाळायच्या. याशिवाय, भेटीला येणाऱ्या लोकांच्या नोंदी आणि त्यांच्याशी झालेली चर्चा तारखेनुसार लिहून ठेवायच्या. झोपण्यापूर्वी त्या आपल्या डायरीत नोंदी करायच्या. त्या 'पीर' सरदार उठण्यापूर्वीच उठायच्या आणि त्यांची सेवा करण्यासाठी तयार असायच्या. त्या सरदारांची मुलगी, सेक्रेटरी, वॉशरवूमन आणि नर्स अशा अनेक भूमिका एकाच वेळी पार पाडायच्या."

चोप्रा यांनी पुढे नमूद केले आहे, "नेहरूंनी बाबरी मशिदीचा प्रश्न उपस्थित केला, पण सरदारांनी स्पष्ट केले की सरकार मशीद बांधण्यासाठी कोणताही पैसा खर्च करू शकत नाही. त्यांनी नेहरूंना सांगितले की सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न वेगळा आहे, कारण त्यासाठी एक ट्रस्ट तयार करण्यात आला आहे आणि सुमारे ३० लाख रुपये जमा झाले आहेत. पटेलांनी नेहरूंना सांगितले की, जामसाहेब (Jamsaheb) हे ज्या ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत आणि मुन्शी (K.M. Munshi) सदस्य आहेत, त्या ट्रस्टद्वारे हे काम होत आहे. आणि या उद्देशासाठी कोणताही सरकारी पैसा वापरला जाणार नाही. यामुळे नेहरू गप्प झाले."

पी. एन. चोप्रा यांचा हा परिच्छेद राजनाथ सिंह यांच्या विधानाचा स्रोत असल्याचे दिसते. पण चोप्रा चुकीचे बोलत आहेत का? तसे वाटत नाही.

मणिबेन पटेल यांनी २० सप्टेंबर १९५० च्या डायरीत एक नोंद केली आहे: "जेव्हा बाबरी मशिदीचा संदर्भ आला, तेव्हा पंडितजी (नेहरू) म्हणाले, त्यांनी विधानसभेला आधीच पटवून दिले आहे, एक लांबलचक निवेदन वाचून दाखवले, जे नंतर प्रेसमध्ये प्रकाशित झाले. त्यांच्या प्रांतातील (Province) लोकांना परिस्थितीबद्दल खात्री पटली आहे. शंकर यांनी मध्येच थांबवून सांगितले की, त्यांनी हे निवेदन पत्रकाच्या स्वरूपात सर्वत्र वितरित केले पाहिजे. पंडितजी वारंवार सर्व ठिकाणी त्याचा संदर्भ देतात, आणि जर ते त्यांना (पंतप्रधानांना) सांगू शकले नाहीत, तर केस डिफॉल्टने जाईल.”

त्यात पुढे लिहीले आहे, “बापू (सरदार पटेल) म्हणाले की, सरकार मशीद बांधण्यासाठी पैसे देऊ शकत नाही. त्यांना हे चांगलेच ठाऊक होते, म्हणूनच जुनागडचा ताबा खूप आधीच घेतला गेला होता. आणि सोमनाथसाठी जुनागड सरकारकडून जमीन मिळवली गेली होती आणि एक ट्रस्ट तयार करून ३० लाख रुपये जमा केले होते. पंडितजींनी मुन्शींना एक चिट्ठी लिहिली की, सरकार सोमनाथवर पैसे खर्च करू शकत नाही, कारण आपले राज्य धर्मनिरपेक्ष आहे. मुन्शींनी ती चिट्ठी त्यांना (बापूंना) दिली. त्यांनी उत्तर दिले की, हा एक ट्रस्ट आहे ज्याचे जमशेद अध्यक्ष आहेत आणि मुन्शी सदस्य आहेत आणि यात कोणताही सरकारी पैसा वापरला जाणार नाही. तेव्हा ते (पंतप्रधान) गप्प झाले. पण मथुळा, बनारस आणि कलकत्ताच्या बाबतीत हा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होईल."

याचा अर्थ काय?

ही डायरी आपल्याला सांगते की, जवाहरलाल नेहरूंनी प्रश्न उपस्थित केला होता की सरकार मंदिर (सोमनाथ) कसे बांधू शकते? मात्र, सरदार पटेलांनी सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच हा पुढाकार घेतला होता. जुनागड भारतात विलीन होण्यापूर्वीच तिथल्या सरकारकडून जमीन घेतली गेली होती आणि लोकसहभागातून पैसा उभारला गेला होता. त्यांनी नेहरूंना सांगितले की, सरकार कोणत्याही धार्मिक बांधकामावर पैसा खर्च करू शकत नाही; त्यामुळे बाबरी मशिदीसाठीही पैसा दिला जाऊ शकत नाही.

मणिबेन यांनी हा प्रसंग चुकीचा नोंदवला असेल असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. पी. एन. चोप्रा यांच्या मते, राजनाथ सिंह यांनी मणिबेन यांनी जे लिहिले होते, त्याचेच पालन केले आहे. आणि स्वतः चोप्राही चुकीचे वाटत नाहीत.