पल्लब भट्टाचार्य

१० नोव्हेंबर २०२५ ची संध्याकाळ. दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ झालेला भीषण स्फोट. या हल्ल्याने शहर हादरले, पण त्याहीपेक्षा वेगाने दुसरी एक गोष्ट घडली. ती म्हणजे टीव्हीवर सुरू झालेला 'मीडिया ट्रायल'चा तमाशा. एका पांढऱ्या ह्युंदाई i20 कारचा स्फोट होऊन दहा जण मरण पावले आणि अनेक जण जखमी झाले. तपास यंत्रणांनी किंवा कोर्टाने काही ठोस सांगण्याआधीच न्यूज चॅनेल्सनी ती पोकळी भरून काढण्यासाठी घाई केली. चित्रे, विविध तर्क, नावे आणि कथांचा असा भडिमार सुरू झाला की, त्यातून जनमत तयार होऊ लागले.

मुक्त पत्रकारिता आणि आरोपीला मिळणारा निष्पक्ष खटल्याचा अधिकार, या दोन गोष्टींमध्ये नेहमीच संघर्ष असतो. संविधानाने बोलण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, पण त्यावर काही बंधनेही आहेत. न्याय आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी वाजवी निर्बंध घालण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

प्रलंबित खटल्यावर परिणाम करणारी कोणतीही बातमी किंवा प्रकाशन हा गुन्हा मानला जातो, असे न्यायालय अवमान कायदा सांगतो. 'जनहित' या गोंडस नावाखाली खळबळजनक बातम्या देऊन एखाद्याला आधीच गुन्हेगार ठरवणे चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने अनेकदा सुनावले आहे. संशयित किंवा साक्षीदारांबद्दल अंदाजे माहिती प्रसिद्ध केल्याने न्याय मिळण्यात अडचण येते. प्रसारमाध्यमांची ताकद मोठी असली, तरी ती तपासात अडथळा ठरू नये. प्रसंगी बातम्या थांबवण्याचे आदेशही न्यायालय देऊ शकते.

तरीही, वेग, टीआरपी आणि दिखाऊपणाच्या शर्यतीत हे नियम टिकून राहण्यासाठी धडपडत आहेत. प्रसारमाध्यमांचे कव्हरेज न्यायाची दिशा कशी भरकटवू शकते, याची वेदनादायी आठवण इतिहास करून देतो. आरुशी तलवार खटल्याचे उदाहरण घ्या. त्यातील प्राइमटाइमवरील मॅराथन चर्चा आणि बेजबाबदार आरोपांमुळे, न्यायालयाने निर्दोष मुक्त करण्यापूर्वीच पालकांना दोषी ठरवून टाकले होते. त्यांचे आयुष्य आणि प्रतिष्ठा कायमची धुळीला मिळाली.

याउलट जेसिका लाल प्रकरणात शोध पत्रकारिता आणि जनआंदोलनामुळे पुन्हा खटला चालवला गेला आणि अखेर न्याय मिळाला. प्रसारमाध्यमे एकाच वेळी रक्षक आणि भक्षक असू शकतात. हे सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात प्रकर्षाने दिसून आले. कोणताही पुरावा समोर येण्याआधीच रिया चक्रवर्तीला खलनायक ठरवणाऱ्या वाहिन्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले होते.

लाल किल्ल्याजवळील स्फोटाच्या घटनेला लोकशाहीला अपेक्षित असलेल्या अत्यंत संयमी आणि वस्तुनिष्ठ वार्तांकनाची गरज होती. हे प्रकरण नक्कीच गुंतागुंतीचे आहे. डॉ. उमर मोहम्मदचा सहभाग, वैद्यकीय क्षेत्रातील कट्टरतावादी नेटवर्कशी संशयित संबंध, एन्क्रिप्टेड टेलिग्राम चॅनेल आणि राज्यांच्या सीमा ओलांडून जप्त केलेली जवळपास २,९०० किलो स्फोटके—हे सर्व एका मोठ्या कटाकडे निर्देश करतात. तपास यंत्रणा अजूनही या कटाचे धागेदोरे जुळवत आहेत.

एनआयएने त्यानंतर केलेल्या कारवाईत अमीर रशीद मीरला अटक केली. स्फोटात वापरलेली गाडी त्याच्याच नावावर होती. त्याच्या अटकेमुळे एका मोठ्या दहशतवादी टोळीचा पर्दाफाश झाला आहे. दिल्ली आणि एनसीआरमधील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले करण्याची त्यांची योजना होती. सत्तरहून अधिक साक्षीदार तपासले गेले आहेत. हे काम अत्यंत बारकाईने आणि शांतपणे करणे गरजेचे आहे.

पण तपास अधिकारी काम करत असतानाच, दुसरीकडे रिअल-टाइममध्ये एक समांतर कथा रचली जात होती. स्फोटके कशी बनवायची हे सांगणारे व्हिडिओ टीव्हीवर दाखवले जात होते. आगीचा एक प्रचंड लोळ उठल्याचे बनावट फुटेज ऑनलाइन व्हायरल झाले. सरकारने तो व्हिडिओ खोटा असल्याचे सांगेपर्यंत लाखो लोकांनी तो पाहिला होता.

पुराव्याअभावी ज्यांना ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिले, त्यांची नावे आणि व्यवसाय टीव्हीवरच्या चर्चांमध्ये झळकवले गेले. निर्दोष सुटका होऊनही त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसलाच. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने शेवटी एक सूचना जारी करून संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. चुकीची माहिती आणि घाईघाईने बांधलेले अंदाज केवळ लोकांची समजच बिघडवत नाहीत, तर साक्षीदारांच्या स्मृती दूषित करू शकतात.

न्यायालयांनी हे धोके खूप आधीच ओळखले आहेत. परदेशात ज्युरींना बाहेरची माहिती मिळू नये म्हणून खबरदारी घेतली जाते. भारतात जरी ज्युरी पद्धत नसली, तरी इथे एक वेगळा धोका आहे. न्यायाधीशांना आजूबाजूला सुरू असलेल्या प्रचंड मोठ्या सार्वजनिक चर्चांच्या कोलाहलात काम करावे लागते. याचा नकळत परिणाम होऊ शकतो.

याचे दुष्परिणाम केवळ आरोपींपुरते मर्यादित नाहीत. पीडितांच्या कुटुंबांना त्यांचे दुःख एका 'खपणाऱ्या नाटकात' रूपांतरित होताना पहावे लागते. साक्षीदारांवर दबाव येण्याचा धोका असतो. तपास अधिकाऱ्यांवर अचूक निकालाऐवजी 'लवकर निकाल' देण्याचा दबाव येतो. जेव्हा न्याय पुराव्यांवरून नाही तर हेडलाईन्सवरून ठरवला जातो, तेव्हा समाजाचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. संविधानाचे प्रतीक असलेल्या लाल किल्ल्याच्या सावलीत झालेल्या स्फोटाने हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. माहिती आणि मनोरंजन यातली सीमारेषा पुसली की विश्वासही संपतो.

तरीही, यावरचा उपाय सेन्सॉरशिप नाही. नैतिक जबाबदारी पाळणे, गरज असेल तेव्हा कायद्याची अंमलबजावणी करणे आणि न्यूजरूमकडून अचूकतेचा आग्रह धरणे, यातच याचे उत्तर आहे. स्वातंत्र्य, पडताळणी आणि उत्तरदायित्त्वावर आधारित पत्रकारिता हवीच. सनसनाटीपणाने कोणाचेच भले होत नाही, फक्त भीती विकून नफा कमावणारेच यातून फायदा घेतात.

शेवटी, लाल किल्ला स्फोटातील पीडितांना न्याय मिळायला हवा, पण तो गोंधळ, पूर्वग्रह किंवा अफवांच्या आधारे नको. या शोकांतिकेने आपल्याला काही शिकवले असेल तर ते हेच की, सत्याला संयम, धैर्य आणि विवेकाची गरज असते. लोकांचा विश्वास सार्थ ठरवायचा असेल, तर पत्रकारितेला हे गुण पुन्हा अंगीकारले पाहिजेत. कारण जेव्हा न्यायाचा शोध हेच मनोरंजन बनते, तेव्हा राष्ट्र केवळ मृतांवरच नव्हे, तर ज्या संस्थांनी त्याचे रक्षण करायचे आहे, त्यांच्यावरील उडत्या विश्वासावरही शोक व्यक्त करते.

(लेखक आसामचे माजी पोलीस महासंचालक आहेत.)