आवाज द व्हॉइस

आज आपण भारताचा ७७ वा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करत आहोत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला दिलेले सर्वश्रेष्ठ संविधान हे आपल्या लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. मात्र, हे संविधान ज्या काळात साकारले जात होते, तो काळ अत्यंत संघर्षाचा होता. एकीकडे ब्रिटीश भारताला हिणवत होते, तर दुसरीकडे पाकिस्तानची मागणी करणारे बॅरिस्टर जिना भारताची बदनामी करण्यात कोणतीही कसर सोडत नव्हते. "भारताची संविधान सभा ही फक्त हिंदूंची सभा आहे आणि यात मुस्लिमांना स्थान नाही," असा कांगावा जिना करत होते. मात्र, त्यांच्या या आरोपांना खुद्द भारतीय मुस्लिम नेत्यांनीच चोख उत्तर दिले होते.

जिनांचा बहिष्कार आणि भारतीय मुस्लिमांची भूमिका

१९४६ मध्ये जेव्हा संविधान सभेची निर्मिती झाली, तेव्हा मुस्लिम लीगने त्यावर बहिष्कार टाकला होता. त्यावेळचे ब्रिटनचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल सुद्धा भारताच्या या प्रक्रियेवर टीका करत होते. परिस्थिती अशी होती की, मुस्लिमांसाठी राखीव असलेल्या ७८ पैकी ७३ जागा मुस्लिम लीगने जिंकल्या होत्या. त्यामुळे जगाला असे वाटत होते की, भारताचे मुस्लिम संविधानाच्या बाजूने नाहीत. मात्र, जुलै १९४७ मध्ये फाळणी पक्की झाल्यानंतर चित्र बदलले. मुस्लिम लीगच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या २७ मुस्लिम सदस्यांनी पाकिस्तानात जायला नकार दिला आणि ते भारतातच थांबले. त्यांनी आपली निष्ठा फक्त भारताशी असल्याचे ठणकावून सांगितले.

तजम्मुल हुसैन: आरक्षणापेक्षा राष्ट्रवादाला महत्त्व

बिहारचे प्रतिनिधी तजम्मुल हुसैन यांनी १९४९ मध्ये संविधान सभेत दिलेले भाषण आजही अंगावर काटा आणते. ते म्हणाले होते की, "आम्ही आधी भारतीय आहोत आणि भारतीय म्हणूनच राहू. भारताच्या सन्मानासाठी आम्ही लढू आणि मरायलाही तयार असू." विशेष म्हणजे, त्यांनी धर्माच्या आधारावर आरक्षण घेण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. "आरक्षणाचा अर्थ फूट पाडणे असा होतो. ईश्वरासाठी आमच्यापासून हे आरक्षण लांबच ठेवा आणि आम्हाला तुमच्या खांद्याला खांदा लावून चालू द्या," अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली होती.

हसरत मोहानी आणि बी.एच. जैदी यांचा प्रखर राष्ट्रवाद

प्रसिद्ध स्वातंत्र्यसैनिक हसरत मोहानी यांनी तर 'अल्पसंख्याक' या शब्दावरच आक्षेप घेतला होता. "आम्हाला अल्पसंख्याक म्हणणे हा आमचा अपमान आहे. जोपर्यंत मुस्लिम लीग होती तोपर्यंत आम्ही वेगळे होतो, पण आता आम्ही या देशाचे समान नागरिक आहोत," असे त्यांनी संविधान सभेत ठणकावून सांगितले. त्याचप्रमाणे रामपूरचे प्रतिनिधी बी.एच. जैदी यांनीही हिंदू-मुस्लिम ऐक्यावर विश्वास व्यक्त केला होता. भारताच्या इतिहासात हिंदूंनी कधीच अल्पसंख्याकांचा छळ केलेला नाही, त्यामुळे आम्हाला कोणत्याही वेगळ्या संरक्षणाची गरज नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

जिना आणि ब्रिटिशांनी पसरवलेल्या सर्व अफवांना छेद देत, भारतीय मुस्लिम नेत्यांनी लोकशाही भारताचा पाया रचण्यात मोलाचा वाटा उचलला. त्यांनी आरक्षण आणि फूट नाकारून एकात्म भारताची स्वप्ने पाहिली. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने या विसरल्या गेलेल्या इतिहासाची उजळणी करणे हीच खऱ्या अर्थाने संविधानाचा सन्मान ठरते.