ज्ञानवापी प्रकरणात मुस्लिम पक्षाची 'ही' मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्य

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pooja Nayak • 9 Months ago

ज्ञानवापी मशिद प्रकरण

भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ज्ञानवापी प्रकरणावर काल (१ मार्च) सुनावणी झाली. १९ डिसेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध मुस्लीम पक्षकाराने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षकाराच्या पाच याचिका फेटाळल्या.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध ज्ञानवापी मशीद समितीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. ज्यामध्ये मंदिराच्या जीर्णोद्धाराशी संबंधित खटला कायम ठेवण्यायोग्य असल्याचे म्हटले होते. सुनावणी सुरू असताना मुस्लिम पक्षाने एक मागणी केली जी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये ज्ञानवापी मशिदीच्या जागी मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याची मागणी करणाऱ्या खटल्याचा विचार करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाबरोबरच (आदेश ७ नियम ११) ASI सर्वेक्षणाची परवानगीला दखील आव्हान देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना मुस्लिम पक्षाच्या वतीने हुजैफाने सांगितले की, हे जुने प्रकरण आहे. उर्वरित याचिकांची यादी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांचेही ऐकून घेतले पाहिजे. यानंतर हुजैफा अहमदी यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली.

यानंतर, CJI चंद्रचूड यांनी मुस्लिम बाजूच्या मागणीशी सहमती दर्शवली आणि सांगितले की आम्ही मूळ विवाद कायम ठेवण्यासाठी सर्व याचिका एकत्रितपणे ऐकू. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.