मध्य प्रदेश, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांनी लागू केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या कायद्यांवर स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जावर, न्यायालयाने संबंधित राज्यांना उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. 'सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस' (CJP) या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने बाजू मांडताना, ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंह यांनी सांगितले की, "ही याचिका बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे, पण आता यावर तातडीने सुनावणी घेणे आवश्यक आहे, कारण काही राज्ये या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करून त्यांना अधिक कठोर बनवत आहेत."
याचे उदाहरण देताना त्यांनी उत्तर प्रदेशने २०२४ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीचा उल्लेख केला. सी. यू. सिंह म्हणाले की, "या नव्या दुरुस्तीनुसार, विवाहाद्वारे बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास किमान शिक्षा २० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, जी जन्मठेपेपर्यंतही जाऊ शकते. तसेच, जामिनाच्या अटी 'पीएमएलए' (PMLA) आणि 'टाडा' (TADA) यांसारख्या कठोर कायद्यांप्रमाणे करण्यात आल्या आहेत."
"या अटींमुळे, जर कोणी आंतरधर्मीय विवाह केला, तर त्याला जामीन मिळणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे," असा गंभीर युक्तिवाद त्यांनी केला. सी. यू. सिंह यांनी पुढे सांगितले की, "उत्तर प्रदेशातील नव्या दुरुस्तीमुळे, आता तिसऱ्या व्यक्तीलाही तक्रार दाखल करण्याची परवानगी मिळाली आहे. याचा परिणाम म्हणून, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचा आणि चर्चमधील सामान्य प्रार्थना सभांमध्येही मोठा छळ होत आहे."
याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या मूळ याचिकेत २०२४ च्या या नव्या दुरुस्तीलाही आव्हान देण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली. न्यायालयाने राज्यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना, या कायद्यांवर स्थगिती देण्याच्या मागणीवर चार आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
