नवी दिल्ली

एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी खटला प्रलंबित आहे, केवळ या कारणास्तव पासपोर्ट प्राधिकरण त्या व्यक्तीचा पासपोर्ट नूतनीकरण करण्यास अनिश्चित काळासाठी नकार देऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. परदेश प्रवासाचा अधिकार आणि पासपोर्ट बाळगण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या 'वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा' (Personal Liberty) अविभाज्य भाग असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एकदा फौजदारी न्यायालयाने सर्व प्रलंबित खटल्यांची माहिती असूनही सुरक्षेच्या अटींसह पासपोर्ट नूतनीकरणाची परवानगी दिली असेल, तर पासपोर्ट कार्यालय केवळ 'गैरवापर होईल' या संशयावरून ती नाकारू शकत नाही. "अशा शंकेवरून नकार देणे म्हणजे फौजदारी न्यायालयाच्या निर्णयावर शंका घेण्यासारखे आहे आणि कायद्याने न दिलेला पर्यवेक्षकीय अधिकार स्वतःकडे घेण्यासारखे आहे," असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले.

काय आहे प्रकरण?

झारखंडमधील कोळसा खाण क्षेत्रात खंडणी आणि प्रतिबंधित संघटनांना निधी पुरवल्याच्या आरोपाखाली एनआयए (NIA) तपास करत असलेल्या प्रकरणातील आरोपी महेश कुमार अग्रवाल यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या पासपोर्टची मुदत ऑगस्ट २०२३ मध्ये संपली होती. एनआयए न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना कडक अटींसह पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी 'अनापत्ती प्रमाणपत्र' (NOC) दिले होते. मात्र, तरीही कोलकाता येथील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाने (RPO) पासपोर्ट कायद्यातील कलम ६(२)(फ) चा हवाला देत नूतनीकरणास नकार दिला होता. कोलकाता उच्च न्यायालयानेही यापूर्वी पासपोर्ट कार्यालयाचा हा निर्णय कायम ठेवला होता.

स्वातंत्र्य ही राज्याची देणगी नाही

न्यायमूर्ती नाथ यांनी लिहिलेल्या निकालात अत्यंत कडक शब्दांत सरकारची जबाबदारी स्पष्ट केली आहे. "स्वातंत्र्य ही राज्याने दिलेली सवलत किंवा देणगी नसून, ते जपणे हे राज्याचे पहिले कर्तव्य आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जेव्हा एखादी तात्पुरती अडचण ही कायमस्वरूपी बहिष्कृत करण्याचा मार्ग बनते, तेव्हा राज्याची शक्ती आणि व्यक्तीचा सन्मान यातील समतोल बिघडतो, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

निकाल आणि निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला सारला आणि महेश कुमार अग्रवाल यांना चार आठवड्यांच्या आत १० वर्षांच्या सामान्य कालावधीसाठी पासपोर्ट जारी करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पासपोर्ट असणे आणि परदेशात जाणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. पासपोर्ट हे नागरी दस्तऐवज आहे, तर आरोपीने देश सोडायचा की नाही, हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार फौजदारी न्यायालयाकडे आहे.

या निकालामुळे अशा अनेक व्यक्तींना दिलासा मिळणार आहे ज्यांचे पासपोर्ट केवळ प्रलंबित खटल्यांच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे नूतनीकरण केले जात नव्हते.