ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातून मुंबईतील मंत्रालयाच्या दिशेने निघालेला तब्बल ४९ हजार आदिवासी बांधवांचा 'संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा' राज्य सरकारच्या सकारात्मक मध्यस्थीनंतर मागे घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासींच्या प्रलंबित मागण्यांवर कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोर्चेकऱ्यांची भेट घेऊन विविध शासन निर्णय (GRs) सुपूर्द केल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी भिवंडी येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली होती. १८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत व दर्जेदार शिक्षण मिळावे, प्रत्येक तालुक्यात शैक्षणिक संकुल उभारले जावे, वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित दाव्यांचा तातडीने निपटारा व्हावा आणि आदिवासी पाड्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे, या मुख्य मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता.
मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश आणि एकनाथ शिंदेंची मध्यरात्री भेट
श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण, वनहक्क, पुनर्वसन, पाणीपुरवठा आणि आधार नोंदणीशी संबंधित प्रश्नांवर त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. तसेच 'विकसित भारत २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट' तयार करताना श्रमजीवी संघटनेचा समावेश केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मंगळवारी मध्यरात्री उपमुख्यमंत्री तथा ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खारेगाव टोल नाक्यावर पोहोचून मोर्चेकऱ्यांशी संवाद साधला. एकाच दिवसात आदिवासींच्या मागण्यांसंदर्भात इतक्या मोठ्या प्रमाणात शासन निर्णय जारी होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगत त्यांनी जीआरच्या प्रती विवेक पंडित यांच्याकडे सुपूर्द केल्या. सरकारने घेतलेल्या या सकारात्मक निर्णयांनंतर मोर्चेकऱ्यांनी आपला मोर्चा मागे घेण्याची अधिकृत घोषणा केली.
.jpeg)
