पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी रविवारी सीमा सुरक्षेबाबत मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये उभारण्यात आलेल्या होल्डिंग सेंटर्समधून सुमारे ४,८०० बेकायदेशीर स्थलांतरितांना थेट बांगलादेशात परत पाठवण्यात आले असून, आणखी ८३६ नागरिक हकालपट्टीच्या प्रतीक्षेत आहेत. बेकायदेशीर स्थलांतर हा राज्यासाठी मोठा प्रश्न असून आंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षित करणे हे सरकारचे पहिले प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

'चिकन नेक' कॉरिडॉरला सर्वोच्च प्राधान्य

भाजपच्या विशेष प्रशिक्षण शिबिराच्या तयारी बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री अधिकारी म्हणाले की, भारत-बांगलादेश सीमा सुरक्षित करण्यासाठी एकूण ५५६ किमी कुंपणाची (Fencing) आवश्यकता आहे. यापैकी सुमारे १०० किमीचा भूखंड राज्य सरकारने सीमा सुरक्षा दलाकडे (BSF) सुपूर्द केला आहे. यामध्ये उत्तर बंगालमधील अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या 'चिकन नेक' म्हणजेच सिलीगुडी कॉरिडॉरला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. सुमारे २०-२२ किमी रुंद आणि ६० किमी लांब असलेला हा पट्टा ईशान्येकडील राज्यांना उर्वरित भारताशी जोडणारी मुख्य जीवनवाहिनी आहे. बंगालला बांगलादेशची तब्बल २,२१७ किमीची आंतरराष्ट्रीय सीमा लाभली आहे.

१ ऑगस्टपासून जनगणना आणि हाऊस सर्व्हे सुरू होणार

केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) कक्षेत न येणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना थेट बीएसएफच्या स्वाधीन केले जात आहे. मागील तृणमूल काँग्रेस सरकारने हा कायदा लागू केला नव्हता, ज्यामुळे हे स्थलांतरित करदात्यांच्या पैशांवर तुरुंगात सुविधा भोगत होते, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. राज्यात बदललेले लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलन हा मोठा मुद्दा असल्याचे सांगत त्यांनी १ ते १५ ऑगस्ट दरम्यान राज्यात हाऊस सर्व्हे सुरू होणार असल्याची घोषणा केली. पुढील वर्षी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत जनगणना पूर्ण केली जाईल आणि त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) केली जाईल.

अन्नपूर्णा आणि आयुष्मान भारत योजनेची अंमलबजावणी

सुवेंदु अधिकारी यांनी सरकारच्या इतर कल्याणकारी योजनांचीही माहिती दिली. पहिल्याच दिवशी राज्यातील ५० लाख महिलांना 'अन्नपूर्णा योजने' अंतर्गत प्रत्येकी ३,००० रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. मागील लक्ष्मी भांडार योजनेच्या २.२ कोटी लाभार्थ्यांपैकी २७ लाख नावे मतदार यादीत नव्हती आणि ३ लाख पुरुषांनी याचा चुकीचा लाभ घेतला होता, हा गंभीर भ्रष्टाचार आम्ही रोखला असल्याचे ते म्हणाले.

याशिवाय, दिल्लीतील विज्ञान भवनात केंद्र सरकारसोबत 'आयुष्मान भारत' योजनेसाठी करार केला जाणार आहे, ज्याचा लाभ राज्यातील १.४६ कोटी कुटुंबांमधील ६.५ कोटी नागरिकांना मिळणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्राने ४,५०० कोटी मंजूर केले असून ५२७ कोटी राज्याला मिळाले आहेत. पुढील आठवड्यापासून अवघ्या ५ रुपयांत आठवड्यातून दोनदा फिश मील देण्याची घोषणाही त्यांनी केली असून, २२ जून रोजी सादर होणाऱ्या राज्य बजेटमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत (DA) मोठे निर्णय घेतले जातील असे आश्वासन दिले.