पश्चिम बंगालमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी सोमवारी विधानसभेत घोषणा केली की, समान नागरी कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदा २ जुलै रोजी राज्य मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. या महत्त्वपूर्ण कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने एका विशेष समितीची स्थापना केली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या समितीचे नेतृत्व करणार आहेत.
विवाह आणि वारसा हक्कासाठी समान चौकट
विधानसभेत या निर्णयाची माहिती देताना मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी म्हणाले की, समितीने तयार केलेला मसुदा प्रथम कॅबिनेटमध्ये मंजूर केला जाईल आणि त्यानंतर तो कायदेशीर मंजुरीसाठी राज्य विधानसभेत विधेयक म्हणून मांडला जाईल.
या प्रस्तावित कायद्याचा मुख्य उद्देश राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी धर्म, पंथ किंवा जातीचा विचार न करता विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेचा वारसा हक्क आणि दत्तक प्रक्रिया यांबाबत एकच समान नागरी चौकट आणि कायदेशीर व्यवस्था प्रस्थापित करणे हा आहे.
उत्तराखंडच्या धर्तीवर बंगालमध्येही अंमलबजावणी
यापूर्वी उत्तराखंड सरकारने माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्याच नेतृत्वाखालील समितीच्या अहवालाच्या आधारे समान नागरी कायदा मंजूर केला होता. आता पश्चिम बंगालमध्येही याच धर्तीवर प्रक्रिया राबवली जात आहे.
सुवेंदु अधिकारी यांच्या या घोषणेमुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. सर्व नागरिकांना समान हक्क आणि कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
.jpg "बिहारचे राज्यपाल निवृत्त लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन आणि केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री पबित्र मार्गेरिटा")
.jpeg)
