गुवाहाटी:

आसामचे सुप्रसिद्ध गायक आणि सांस्कृतिक आयकॉन झुबिन गर्ग यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाची सुनावणी जलद गतीने करण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांनी आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन साकडे घातले आहे. या प्रकरणासाठी विशेष न्यायालय (Special Court) स्थापन करावे आणि सिंगापूरमध्ये सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेत राजनैतिक हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती कुटुंबाने केली आहे.

झुबिन गर्ग यांची पत्नी गरिमा, बहीण पाल्मी बोरठाकूर आणि काका मनोज बोरठाकूर यांच्या स्वाक्षरी असलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, "झुबिनच्या मृत्यूमुळे केवळ आमचे कुटुंबच नाही, तर लाखो चाहते शोकात आहेत. या प्रकरणातील सत्य बाहेर येण्यासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रियेत विलंब टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे." या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही आरोपीला जामीन मंजूर करू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

झुबिन गर्ग यांचा गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सिंगापूरमधील लाजरस बेटावर समुद्रात पोहत असताना मृत्यू झाला होता. ते तिथे 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिव्हल'साठी गेले होते. या प्रकरणाचा तपास सध्या आसाम पोलिसांचे गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) करत असून, त्यांनी १२ डिसेंबर रोजी आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत ७ जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यापैकी ४ जणांवर खुनाचा, तर एकावर सदोष मनुष्यवधाचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. उर्वरित दोघांवर गुन्हेगारी कट रचल्याचा ठसा उमटवण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, सिंगापूरमधील स्थानिक यंत्रणांकडूनही या मृत्यूची चौकशी सुरू आहे. मात्र, सिंगापूरच्या कोरोनर कोर्टाने अलीकडेच दिलेल्या निकालात कोणत्याही घातपाताचा (Foul Play) संशय नाकारला आहे. झुबिन गर्ग यांनी लाइफ जॅकेट नाकारले होते आणि नशेत असल्यामुळे त्यांचा बुडून मृत्यू झाला, असे सिंगापूरमधील तपासात म्हटले आहे. या दोन देशांमधील परस्परविरोधी दाव्यांमुळे तपासातील गुंतागुंत वाढली आहे.

कुटुंबाने केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे की, सिंगापूरमधील कोरोनर कोर्टाच्या कामकाजावर सर्वोच्च स्तरावरून देखरेख ठेवावी. तिथले सर्व पुरावे आणि साक्षीदारांचे जबाब भारतीय यंत्रणांना उपलब्ध करून दिले जावेत, जेणेकरून सत्यापर्यंत पोहोचण्यास अडथळा येणार नाही. आसाम सरकारने आधीच पाच सरकारी वकिलांची टीम नेमली असली, तरी गरज भासल्यास अधिक कायदेशीर तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी, अशी विनंतीही या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.