आजकाल जगाच्या पाठीवर कुठेही गेलं, तरी एकाच गोष्टीची सगळ्यात जास्त चर्चा ऐकायला मिळते - ती म्हणजे 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' म्हणजेच एआय (AI). एआयच्या या जगभर चाललेल्या शर्यतीकडे आपण पाहिलं, तर आपल्या असं लक्षात येईल की, सगळीकडे एकच चढाओढ लागली आहे; ती म्हणजे सगळ्यात मोठे मॉडेल्स कोण बनवतंय, सगळ्यात भारी आणि प्रगत चिप्स कुणाकडे आहेत आणि कुणाकडे सगळ्यात जास्त कॉम्प्युटिंग पॉवर आहे! पण मंडळी, ही या गोष्टीची फक्त एकच बाजू झाली. जसजसा एआय प्रयोगशाळांमधून बाहेर पडून थेट आपल्या व्यवसायांमध्ये, सरकारी आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये आणि अगदी आपल्या रोजच्या जगण्यात रुजू लागतोय, तसतशी एक अगदी वेगळीच शर्यत आकाराला येत आहे. ती शर्यत आहे, या तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर उपयुक्त ॲप्लिकेशन्स म्हणजेच टूल्स कोण तयार करू शकतं?
अमेरिका आणि चीन ज्या मार्गाने चालले आहेत, अगदी तसाच रस्ता पकडला पाहिजे असं नाही. भारताची एआयमधील संधी एका वेगळ्याच वाटेवर लपलेली आहे. भारताची वाढती तरुण आणि हुशार टॅलेंटची फळी, जगातील सर्वात मोठा युझर बेस आणि झपाट्यानं विस्तारत चाललेली डिजिटल इकोसिस्टम ही आपली अशी बलस्थानं आहेत, जी आपल्याला एआयच्या पुढच्या टप्प्यात जगाचे नेतृत्व मिळवून देऊ शकतात.
भारतीय परिषद फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (ICRIER) चा 'स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकॉनॉमी' नावाचा एक नवीन अहवाल नुकताच समोर आला आहे. हा अहवाल आपल्याला आश्वासक उत्तर देतो. या अहवालानुसार, राष्ट्रीय एआय इकोसिस्टमच्या बाबतीत भारताचा जगात चौथा क्रमांक लागतो! आपल्या पुढे फक्त अमेरिका, चीन आणि सिंगापूर हे देश आहेत.
विशेष म्हणजे, या अहवालात स्पष्टपणे सांगण्यात आलंय की, अमेरिका आणि चीनसारखे अब्जावधी डॉलर्स खर्च करण्याचे मार्ग (Capital-intensive strategies) आपल्याला अंधाधुंदपणे फॉलो करण्याची अजिबात गरज नाही. भारताचा खरा फायदा किंवा 'कंपॅरेटिव्ह ॲडव्हांटेज' कशात आहे? तर तो आहे लोकांच्या बुद्धिमत्तेवर आधारित इनोव्हेशनमध्ये (talent-led innovation) आणि सर्वसामान्यांच्या वापरासाठी लागणारे ॲप्लिकेशन्स व एआय एजंट्स विकसित करण्यात!
या अहवालात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे ती म्हणजे, अमेरिकेनंतर जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची सगळ्यात मोठी एआय टॅलेंटची ताकद आपल्या भारताकडे आहे. एवढंच नाही, तर आपण अशा एका विशाल युझर कम्युनिटीचा भाग आहोत, जिथे जगातले ७२ टक्के एआय युझर्स हे उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधून येतात. त्यातल्या जवळपास दोन-पंचमांश युझर्स एकट्या भारत आणि चीनमधील आहेत. त्यामुळे, तंत्रज्ञानाचा आगामी काळ फक्त तेवढेच लोक ठरवणार नाहीत जे मूळ मॉडेल्स (foundational models) बनवतात, तर ते लोकही ठरवतील जे प्रत्यक्षात त्या तंत्रज्ञानाचा वापर वेगवेगळ्या समाजातील आणि अर्थव्यवस्थांमधील खऱ्याखुऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी करतात!
इथेच मग भारताची खरी ताकद कामाला येते. आपल्याकडे असणारी मोठी तंत्रज्ञान कार्यफळी (tech workforce), इंजिनिअरिंगमधील हुशारी, झपाट्यानं वाढणारी स्टार्टअप संस्कृती आणि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) उभे करण्याचा दांडगा अनुभव या सगळ्या गोष्टी आपल्याला एक मजबूत पाया मिळवून देतात. आपल्या देशातल्या वेगवेगळ्या भाषा आणि लोकांच्या सार्वजनिक सेवांच्या वेगवेगळ्या गरजा, यामुळे आपल्याला भारतीय परिस्थितीला अगदी चपखल बसतील अशी स्वस्त आणि मस्त एआय ॲप्लिकेशन्स तयार करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे.
याच संदर्भात, जेपी मॉर्गन ॲसेट मॅनेजमेंटने (JP Morgan Asset Management) जून २०२६ मध्ये एक अभ्यास केला. एआयच्या तयारीसंदर्भातील चार आंतरराष्ट्रीय निकषांचा आधार घेऊन त्यांनी मांडलेला दृष्टिकोन खूप महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या मते, एआय क्षेत्रात पुढारपण मिळवायचं असेल, तर नुसता रिसर्च किंवा बुद्धिमत्ता असून चालत नाही; त्यासाठी पायाभूत सुविधा (Infrastructure), गुंतवणूक (Investment), आणि सरकार व उद्योगांना ते तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात वापरता येण्याची क्षमता या गोष्टी सुद्धा तितक्याच महत्त्वाच्या असतात.
हा अहवाल एका आणखी महत्त्वाच्या मुद्द्यावर भर देतो, तो म्हणजे 'विशेषीकृत मॉडेल्स' (specialized models) वाढती भूमिका. नेहमीच सगळ्यात महागड्या आणि महाकाय मॉडेल्सवर अवलंबून राहण्यापेक्षा, कंपन्यांनी स्वतःच्या डेटावर आणि विशिष्ट गरजांवर आधारित लहान आकाराच्या एआय सिस्टीम्स तयार केल्या, तर त्यांना अनेकदा जास्त चांगले परिणाम मिळू शकतात.
आज आपल्या देशातील बँका, हॉस्पिटल्स, मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या, शेतकरी आणि लॉजिस्टिक्स कंपन्यांना त्यांच्यासमोर असलेल्या समस्यांची पुरती कल्पना आहे. शिवाय, त्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांच्याकडे अत्यंत मोक्याचा आणि उपयुक्त असा डेटाही उपलब्ध आहे. एआयचा वापर करून आपण वैद्यकीय निदान आणखी सुधारू शकतो, बँकिंगमधील फसवणूक (financial fraud) शोधून काढू शकतो, सप्लाय चेन अगदी सोपी आणि वेगवान करू शकतो, शेतकऱ्यांना मोलाची मदत करू शकतो आणि आपल्या सरकारी व खाजगी सेवा अधिक लोकाभिमुख बनवू शकतो. अशा प्रकारच्या ॲप्लिकेशन्समुळे आपल्याला जगातील सर्वात मोठ्या मॉडेल्सशी थेट स्पर्धा करण्याची गरज न पडता, प्रचंड मोठी व्हॅल्यू किंवा मूल्य निर्माण करता येऊ शकते.
म्हणजेच काय, तर दुसऱ्या देशाने ज्या मार्गाने प्रवास केला, अगदी त्याच मार्गावर प्रत्येक टप्प्यावर चालण्याची भारताला गरज नाही. आपल्या स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेला साजेसे असे सामर्थ्य आपल्याला उभे करायचे आहे. आणि याच धोरणामुळे भारतीय कंपन्यांना आरोग्यसेवा (healthcare), वित्तीय सेवा (financial services), शिक्षण आणि हवामान बदल (climate adaptation) या क्षेत्रांत आंतरराष्ट्रीय बाजारासाठी उत्पादने तयार करणे शक्य होईल. जिथे स्थानिक जाण आणि कमी खर्चात मिळणारे प्रभावी उपाय (cost-effective solutions) ही आपली सगळ्यात मोठी व्यावसायिक ताकद बनू शकतात.
याचा अर्थ असा नाही की आपल्याला कॉम्प्युटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरजच नाही. एआय रिसर्चसाठी, मॉडेल्स तयार करण्यासाठी आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हाय-परफॉर्मन्स कॉम्प्युटिंगची खात्रीशीर सोय लागतेच लागते. त्यासाठीच आपल्या सरकारने ५ वर्षांच्या काळात १०,३७१.९२ कोटी रुपयांच्या खर्चासह 'इंडियाएआय मिशन' (IndiaAI Mission) मंजूर केले आहे. या मिशनचा उद्देश हाच आहे की, ही सोय सर्वांपर्यंत पोहोचावी, आपल्या स्वतःच्या देशात तयार होणारी मॉडेल्स (indigenous models) बळकट व्हावीत आणि देशातील स्टार्टअप्स, संशोधक व शैक्षणिक संस्थांना यामध्ये सहज सहभागी, होता यावे.
या सामायिक सुविधांद्वारे उपलब्ध झालेली कॉम्प्युटिंग क्षमता आता ४५,००० हून अधिक जीपीयुज (GPUs) च्या पुढे गेली आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, तब्बल २३७ प्रकल्पांना सबसिडीयुक्त कॉम्प्युटिंगचा लाभ मिळाला असून, याद्वारे ९३.१८ लाख जीपीयु तास (GPU hours) वापरले गेले आहेत. एवढेच नव्हे, तर ५०६ अर्जांमधून वीस देशी फाउंडेशन-मॉडेल्सच्या प्रस्तावांची निवडही करण्यात आली आहे. या पावलांमुळे अशा स्टार्टअप्सना आणि संशोधकांना प्रगत तंत्रज्ञान मिळणे सोपे झाले आहे, जे कदाचित पैशांअभावी ते विकत घेऊ शकले नसते. आता खरी कसोटी कशाची आहे? तर या मिळालेल्या क्षमतेचे रूपांतर उपयुक्त मॉडेल्स, उत्पादने, संशोधन आणि बौद्धिक संपदेत (IP) करणे, ज्यामध्ये भारताच्या विविध भाषांच्या गरजा भागवणारे सिस्टीम तयार होणे गरजेचे आहे.
या सगळ्या स्वप्नांना आधार देणारी आपली प्रत्यक्ष भौतिक पायाभूत सुविधा (Physical Infrastructure) सुद्धा झपाट्यानं वाढते आहे. २०२० मध्ये ३७५ मेगावॅट (MW) असलेली भारताची इन्स्टॉल डेटा-सेंटर क्षमता ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढून तब्बल १.५७ गिगावॅट (GW) वर पोहोचली आहे! आणि सरकारचा अंदाज आहे की २०३० पर्यंत ही क्षमता चक्क ८ गिगावॅटच्या आसपास जाऊ शकते. या विस्तारामुळे देशात मोठी गुंतवणूक येईल, तांत्रिक सेवा बळकट होतील आणि स्थानिक पुरवठादारांसाठी संधी उपलब्ध होतील.
पण मंडळी, एवढ्या वेगाने होणाऱ्या या विस्तारासाठी अगदी डोळस आणि काळजीपूर्वक नियोजनाची गरज आहे. डेटा सेंटर्स चालवण्यासाठी भरपूर वीज लागते, चांगल्या कूलिंग सिस्टीमची गरज असते आणि पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करावे लागते. सरकारचा असा अंदाज आहे की २०२३१-३२ पर्यंत या डेटा सेंटर्सची विजेची मागणी १३.५६ गिगावॅटपर्यंत पोहोचू शकते. ही वाढ पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत (sustainable) ठेवण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा (renewable power) विस्तार करणे, अतिशय कार्यक्षम कूलिंग सिस्टीम वापरणे, पाण्याचा पुनर्वापर (recycling water) करणे आणि डेटा सेंटर्ससाठी योग्य ठिकाणांची निवड करणे अतिशय आवश्यक ठरणार आहे.
एआयच्या मदतीने शेतकऱ्यांना योग्य वेळी योग्य सल्ला मिळणे, आरोग्यसेवेचा विस्तार होणे, अनेक भाषांमध्ये शिक्षण घेणे सोपे होणे, सार्वजनिक सेवा अधिक पारदर्शक आणि वेगवान बनवणे आणि लहान व्यवसायिकांना मोठ्या बाजारात स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम करणे शक्य आहे. 'इंडियाएआय मिशन'ने ज्याप्रमाणे सुलभ कॉम्प्युटिंग आणि स्वदेशी मॉडेल्सवर भर दिला आहे, त्याचे महत्त्व यासाठीच जास्त आहे, कारण एआयचे फायदे मोजक्याच मोठ्या कंपन्यांपुरते किंवा शहरांपुरते सीमित राहता कामा नयेत.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पार पडलेल्या 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट' (India AI Impact Summit) मध्ये भारताने एक जोरदार साद घातली; ती हीच की, एआयचे लोकशाहीकरण झाले पाहिजे. विशेषतः 'ग्लोबल साऊथ' मधील (विकसनशील देश) लोकांसाठी हे तंत्रज्ञान सर्वसमावेशकतेचे आणि सक्षमीकरणाचे साधन बनले पाहिजे. आपली हीच जिद्द आणि महत्त्वाकांक्षा अशा अर्थव्यवस्थेसाठी अगदी तंतोतंत जुळणारी आहे, जिथे लोकांच्या गरजा वेगवेगळ्या आहेत. भारताचा हा मोठा बाजार आणि टॅलेंट पोल संपूर्ण विकसनशील जगात एआयचा स्वीकार कसा केला जावा, हे ठरवण्यात मोठी भूमिका बजावू शकतो.
थोडक्यात सांगायचे तर, इतरांनी ठरवलेल्या अटींवर प्रत्येक शर्यत जिंकणे भारतासाठी काही बंधनकारक नाही. आपण आपल्या स्वतःच्या अटींवर खेळले पाहिजे. आपण संशोधनात गुंतवणूक केली पाहिजे, कॉम्प्युटिंग सोयी सुलभ केल्या पाहिजेत, उद्योगांना एआय स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि आपल्याकडच्या हुशार तरुणांना त्यांच्या कल्पना प्रत्यक्षात उत्पादनांमध्ये व व्यवसायांमध्ये बदलण्यासाठी मदत केली पाहिजे. त्याचबरोबर आपली पायाभूत वाढ कार्यक्षम आणि पर्यावरणाला हानी न पोहोचवणारी राहील, याचीही काळजी घेतली पाहिजे.
एआयच्या उच्च मंचावर (high table) आपले स्थान केवळ काही रँकिंग्जमुळे किंवा मोठ्या घोषणा केल्यामुळे मिळणार नाही. ते तेव्हाच मिळेल जेव्हा भारतीय संशोधक, उद्योजक आणि संस्था या तंत्रज्ञानाला योग्य आकार देतील, जेव्हा व्यवसाय आपली उत्पादकता वाढवण्यासाठी याचा वापर करतील आणि जेव्हा सामान्य नागरिकांना त्यांच्या रोजच्या जगण्यात या तंत्रज्ञानाचे खरेखुरे फायदे अनुभवता येतील.
भारताकडे हुशार टॅलेंट आहे, मोठा बाजारपेठेचा विस्तार आहे आणि काहीतरी करून दाखवण्याची जबरदस्त महत्त्वाकांक्षाही आहे. आता गरज आहे ती या सर्व फायद्यांचे रूपांतर एका शाश्वत आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या ताकदीमध्ये करण्याची!
