बेगम रसूल : भारताच्या संविधान सभेतील एकमेव मुस्लिम महिला

Story by Pradnya Shinde | Published by Pradnya Shinde • 7 Months ago

बेगम एजाझ रसूल

प्रज्ञा शिंदे

स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात भारतातील मुस्लिम महिलांना उपेक्षिततेचे दुहेरी ओझे सहन करावे लागले. त्याचबरोबर फाळणीनंतर राजकीय अलिप्ततावाद आणि हिंदू मुस्लिम संघर्षामुळे मुस्लिम महिलांची स्थिती केवळ विवषतेचीच नव्हती ; तर त्यांना 'पीडित’, ‘मागास’, 'इतर' अशा अनेक रूढीवादी संज्ञांसोबत स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडावे लागले.

आधुनिक भारताच्या स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दशकात महिलांची निष्क्रियता आणि शांतता ही भारतातील महिला चळवळीच्या इतिहास लेखनातील एक मोठी समस्या आहे; पण मुस्लिम महिलांच्या बाबतीत ऐतिहासिक मौन अधिक तीव्र आहे.

आजच्या या लेखात विसाव्या शतकातील एक अत्यंत दुर्लक्षित पण तितकच प्रभावी राजकीय व्यक्तिमत्व, बेगम कुदसिया एजाझ रसूल (१९०८ -२००१) यांच्या बद्दल सविस्तर जाणून घेणार आहोत. या भारताच्या संविधान सभेतील पहिल्या आणि एकमेव मुस्लिम महिला होत्या.

प्रारंभिक जीवन

बेगम रसूल, सर झुल्फिकार अली खान यांची मुलगी आणि पंजाबमधील मालेरकोटला संस्थानातील सत्ताधारी कुटुंबातील वंशज, ४ एप्रिल १९०८ रोजी एका रियासत कुटुंबात जन्मलेल्या बेगम एजाझ रसूल यांना राजकारण काही नवीन नव्हते, त्या अगदी लहान वयातच राजकारणात गुंतल्या होत्या. त्यांच्या वडिलांसोबत राजकीय परिषदांना त्यांनी हजेरी लावली होती त्याचबरोबर त्यांचे सचिव म्हणूनही काम केले होते. यांनी पर्दापद्धती सारख्या अनेक पारंपारिक रूढी परंपराना ही छेद दिला. जेव्हा त्या पर्दा प्रथेतून बाहेर येऊन राजकारणात सक्रिय झाल्या, तेव्हा मौलवींनी त्यांच्या विरोधात फतवे दिले. पण त्यांना याची कधीही पर्वा नव्हती. त्या पर्दा प्रथेच्या विरोधात होत्या. त्यांना अल्पसंख्यकांना देशाच्या मुख्यधारेत आणायचे होते. त्यासाठी त्यांनी आपल जीवन खर्ची घातले.

भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील भूमिका

रसूल आपल्या पतीसोबत मुस्लिम लीगमध्ये सामील झाल्या. उत्तर प्रदेशातील मुस्लिम कुटुंबांमध्ये त्या वेळेस महिलांसाठी कठोर पर्दा प्रथा होती, पण कुदसिया यूपी विधान परिषद निवडणुकीसाठी यामध्ये बाहेर पडल्या. आपली कौटुंबिक पार्श्वभूमी असताना देखील जमींदारी प्रथा उन्मूलनाच्या मुद्द्यावर आपल्या मजबूत समर्थनासाठी ओळखल्या जात होत्या.

बेगम रसूल यांनी १९३७ मध्ये मुस्लिम लीगच्या (संयुक्त प्रांतात) निवडून आलेल्या सदस्या म्हणून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. फाळणीनंतर बहुतेक विरोधी पक्षाचे सदस्य पाकिस्तानात गेले, तेव्हा बेगम रसूल भारतातच राहिल्या. १९५० मध्ये भारतात मुस्लिम लीग भंग झाली. बेगम एजाज़ रसूल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये सामील झाल्या.

रसूल यांनी १९३७ मध्ये निवडणुकीच्या राजकारणात पाऊल ठेवले तेव्हा त्या यूपी विधानसभेच्या सदस्य म्हणून निवडून आल्या. १९५१ पर्यंत त्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सदस्या होत्या. ब्रिटिश भारतातील बिगर राखीव प्रांतातून निवडून आलेल्या फार कमी महिला आमदारांमध्ये रसूल यांचा समावेश होता- ही त्यांची एक उल्लेखनीय कामगिरी. यूपी विधानसभेच्या सदस्या म्हणून त्यांनी आपल्या कार्यकाळात विरोधी पक्षनेते (१९५० -१९५२) आणि परिषदेचे उपाध्यक्ष (१९३७-१९४०) यासारख्या महत्त्वाच्या पदांवर काम केले. विधानसभेतील अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण, भारताची फाळणी आणि जमीनदारी व्यवस्थेसारख्या सरंजामशाही प्रथांच्या त्या तीव्र विरोधक होत्या.

संविधान निर्मितीतील योगदान

संविधान सभेत रसूल या एकमेव मुस्लिम महिला होत्या. मुस्लिम लीगच्या सदस्या म्हणून त्यांनी संयुक्त प्रांतांचे प्रतिनिधित्व केले. विधानसभेत, त्यांनी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रकुल, आरक्षण, मालमत्ता अधिकार आणि अल्पसंख्याक हक्क यावरील चर्चेत उल्लेखनीय सहभाग नोंदवला.भारताच्या फाळणीनंतर काही मुठभर मुस्लिम लीग सदस्य भारताच्या संविधान सभेत सामील झाले. बेगम एजाझ रसूल यांची शिष्टमंडळाचे उपनेते आणि संविधान सभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून निवड करण्यात आली होती. पक्षाचे नेते चौधरी खलिकुझ्झमन पाकिस्तानला रवाना झाले तेव्हा बेगम एजाझ त्यांच्यानंतर मुस्लिम लीगच्या नेत्या बनल्या आणि अल्पसंख्याक हक्क मसुदा उपसमितीच्या सदस्य झाल्या.

धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागांची मागणी वगळण्यासाठी मुस्लिम अल्पसंख्याकांमध्ये एकमत निर्माण करण्यात बेगम एजाझ रसूल यांचा मोठा वाटा होता. मसुदा समितीच्या बैठकीत अल्पसंख्याकांच्या हक्कांशी संबंधित चर्चेदरम्यान त्यांनी मुस्लिमांसाठी 'स्वतंत्र मतदार संघ' असण्याच्या कल्पनेला विरोध केला.डेक्कन हेराल्डमध्ये छापलेल्या लेखानुसार 'अल्पसंख्याकांना बहुसंख्यांपासून वेगळे करणारे आत्म-विनाशकारी शस्त्र' अशी कल्पना रसूल यांनी प्रस्तुत केली. त्यांना असं वाटत होतं की मुसलमानांनी भारताच्या राजकीय विचारधारेच्या मुख्यधारेत सामील व्हावं, कारण धर्मनिरपेक्ष राज्यात वेगळं निवडक मंडळ किंवा धर्माधारित आरक्षणाला कोणताही स्थान नाही.

सामाजिक कामांमध्ये त्यांच्या महत्वाच्या योगदानाच्या दृष्टीने,२००० मध्ये त्यांना पद्म भूषणाने सन्मानित करण्यात आले. डिसेंबर २००१ मध्ये त्याचे निधन झाले.

स्वातंत्र्यानंतरचे योगदान

रसूल यांची स्वातंत्र्यानंतरही सक्रिय राजकीय कारकीर्द होती. जवाहरलाल नेहरूंनी १९५२ मध्ये त्यांना पहिल्या राज्यसभेचे सदस्य म्हणून नामित केले(१९५२-१९५६ ). त्यानंतर त्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेवर निवडून आल्या (१९६९-१९८९ ). भारतीय महिलांमध्ये हॉकीला लोकप्रिय करण्यात रसूल यांचा मोठा सहभाग होता. दोन दशके त्यांनी भारतीय महिला हॉकी महासंघाच्या अध्यक्षा म्हणून काम पाहिले . पुढे त्यांनी आशियाई महिला हॉकी महासंघाच्या प्रमुखपद ही भूषवले.

प्रमुख लेखन

रसूल यांनी 'फ्रॉम पर्दाह टू पार्लमेंट: अम वुमन इन इंडियन पॉलिटिक्स' हे आत्मचरित्र लिहिले आहे. भारतीय राजकीय आणि घटनात्मक क्षेत्रात एक मुस्लिम महिला म्हणून त्यांनी त्यांचा प्रवास मांडला आहे. त्यांच्या पुस्तकात, रसूलने त्यांचे जीवन काळाबरोबर “प्रगती” केलेले, “आधुनिक” तरीही “धर्मनिरपेक्ष” भारताची पारंपारिक नागरिक म्हणून पाहिले आहे. ' थ्री वीक्स इन जपान' नावाचे पुस्तक ही त्यांनी लिहिले आहे. विविध वृत्तपत्रे आणि मासिकांमध्येही त्यांनी योगदान दिले.