अफगाणिस्तानमधील तालिबानी राजवटीने देशातील कायदेशीर आणि न्यायव्यवस्थेचा वापर महिला आणि मुलींवर अत्याचार करण्यासाठी 'शस्त्र' म्हणून केला आहे, जो 'मानवतेविरुद्ध गुन्हा' आहे, असे देशातील मानवाधिकारांचे स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र तपासनीस रिचर्ड बेनेट यांनी म्हटले आहे.
बुधवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेला सादर केलेल्या अहवालात बेनेट यांनी म्हटले आहे की, २०२१ मध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर तालिबानने २००४ चे संविधान आणि महिला व मुलींच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे कायदे निलंबित केले. यामध्ये बलात्कार, बालविवाह आणि जबरदस्तीने विवाह यांसारख्या महिलांवरील २२ प्रकारच्या हिंसाचाराला गुन्हेगार ठरवणारा महत्त्वपूर्ण कायदाही रद्द करण्यात आला.
तालिबानने यापूर्वीच्या सरकारमधील सर्व न्यायाधीशांना, ज्यात सुमारे २७० महिला होत्या, बडतर्फ केले. त्यांच्या जागी स्वतःच्या कट्टर इस्लामिक विचारांच्या पुरुषांची नियुक्ती केली, ज्यांना कायदेशीर प्रशिक्षणाचा अभाव आहे आणि ते तालिबानच्या आदेशांवर आधारित निर्णय देतात. यासोबतच, तालिबानने कायदा अंमलबजावणी आणि तपास यंत्रणांवर पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे.
बेनेट यांनी आपला अहवाल तयार करण्यासाठी देशाबाहेरील आणि देशातील ११० पेक्षा जास्त अफगाण नागरिकांशी संवाद साधला, कारण तालिबानने त्यांना अफगाणिस्तानात प्रवास करण्यासाठी व्हिसा देण्यास नकार दिला आहे.
तालिबानने सहावीनंतर मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घातली आहे, बहुतेक नोकऱ्यांवर बंदी घातली आहे आणि महिलांना उद्याने, व्यायामशाळा आणि केशकर्तनालय यांसारख्या अनेक सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास मनाई केली आहे. या क्रूर धोरणांमुळे तालिबानला रशिया वगळता कोणत्याही देशाने मान्यता दिलेली नाही.
बेनेट यांनी सांगितले की, आज अफगाणिस्तानात एकही महिला न्यायाधीश किंवा सरकारी वकील नाही. त्यामुळे महिला आणि मुलींना अत्याचाराची तक्रार करण्यासाठी किंवा न्याय मिळवण्यासाठी सुरक्षित मार्गच उरलेले नाहीत. कोणत्याही महिलेला तक्रार दाखल करण्यासाठी किंवा न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी तिच्यासोबत पुरुष नातेवाईक असणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे विधवा आणि अपंग महिलांसाठी मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत.
न्यायालयात महिलांच्या तक्रारी, विशेषतः घटस्फोट, मुलांचा ताबा आणि लैंगिक हिंसाचाराशी संबंधित खटले अनेकदा फेटाळले जातात. त्यामुळे महिलांना न्याय मिळवण्यासाठी पारंपरिक आणि अनौपचारिक न्याय यंत्रणांवर (जिरगा आणि शूरा) अवलंबून राहावे लागत आहे, परंतु या यंत्रणाही पुरुषप्रधान असल्याने तिथे न्यायाची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.
यावर उपाय म्हणून, आंतरराष्ट्रीय मंचांवरच न्यायाची आशा असल्याचे बेनेट यांनी म्हटले आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाकडे (ICC) लक्ष वेधले, जिथे दोन वरिष्ठ तालिबानी नेत्यांवर लैंगिक आधारावर छळ केल्याबद्दल अटक वॉरंटची मागणी करण्यात आली आहे.
