माजी आयपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान निवडणुकीच्या रिंगणात

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pooja Nayak • 15 d ago

माजी आयपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान

वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार, माजी सनदी पोलिस अधिकारी अब्दुल रेहेमान यांच्या एका याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. त्या वेळी निकालाची शक्यताही असेल. वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार रेहेमान लोकसभेच्या धुळे मतदारसंघातील रिंगणात असावे, यासाठी भाजपकडून गणपती पाण्यात ठेवला गेल्याची चर्चा आहे.

तसे झाल्यास मत विभाजनाचा फटका काँग्रेसला बसण्याची अधिक शक्यता असेल. त्यामुळे याचिकेच्या कामकाजाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार रेहेमान हे धुळे जिल्ह्याचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक आहेत. राज्य मानवाधिकार आयोगाचे ते महानिरीक्षक होते. त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी सरकारकडे अर्ज केला.

तो स्वीकारला नाही. मात्र केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणल्यावर रेहेमान यांनी राजीनामा दिला. तोही स्वीकारण्यास सरकारने नकार दिला. या निर्णयाविरोधात रेहेमान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी त्यांनी केली. याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भात निकालावर वंचित बहुजन आघाडी आणि रेहेमान यांच्या उमेदवारीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलने, उपोषण, लाउडस्पीकरला निर्बंध

वाट पाहावी लागेल लोकसभेच्या धुळे मतदारसंघातील निवडणुकीच्या रिंगणात वंचित बहुजन आघाडीने असावे, अशी भाजपची मनोमनी इच्छा आहे. त्याचे कारण वंचित बहुजन आघाडीमुळे मतदारसंघात मत विभाजनाला वाव आहे. प्रामुख्याने मालेगाव, धुळे, सोनगीर, दोंडाईचासह अन्य ठिकाणच्या मुस्लिम बहुल भागावर काँग्रेसची बरीच भिस्त आहे.

या भागातून मिळणारे एकगठ्ठा मतदान पारड्यात पडावे, यासाठी काँग्रेस प्रयत्नशील आहे. मात्र वंचित बहुजन आघाडीचा उमेदवार रिंगणात राहिल्यास काँग्रेसचे पारंपरिक मुस्लिम आणि दलित समाजातील मतदार काँग्रेसपासून दुरावतील. काँग्रेसच्या पारंपरिक मतांची वजावट होईल. अशा मत विभाजनाचा काँग्रेसला फटका आणि भाजपला ते लाभदायी ठरू शकेल, असा होरा राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त होताना दिसतो.

त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी रिंगणात राहिल्यास ते आपल्या पथ्यावर पडेल, असे भाजपला वाटते. त्यासाठी भाजपने गणपती पाण्यात ठेवल्याची चर्चा लपून राहिलेली नाही. परंतु वंचित आघाडीचे धुळे मतदारसंघातील उमेदवारी संदर्भात भवितव्य काय असेल, यासाठी कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पहावी लागेल.