रूपक गोस्वामी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी आसाममधील काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात एका उन्नत (Elevated) प्राणी मार्गिकेची पायाभरणी करणार आहेत. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग ७१५ (जुना महामार्ग ३७) वर जड वाहतुकीमुळे प्राण्यांचा अपघात होण्याच्या जुन्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार आहे. तसेच, वाढत्या मानव-प्राणी संघर्षाला लगाम घालण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल ठरेल. वन्यजीवांच्या सुरक्षेसाठी राबवलेला हा भारतातील अशा प्रकारचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण प्रकल्प मानला जात आहे.

काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात दरवर्षी येणाऱ्या महापुरामुळे गेंडे, हत्ती, हरणे आणि इतर हिंस्र प्राणी नैसर्गिकरित्या पूर्व आसाममधील कार्बी आंगलाँग टेकड्यांकडे स्थलांतर करतात. या वार्षिक स्थलांतरादरम्यान रस्ता ओलांडताना अनेक प्राण्यांना आपला जीव गमवावा लागतो. प्रस्तावित उन्नत मार्गिका हा विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखण्याचा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात धाडसी प्रयत्न आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग ७१५ वर ३४.५ किलोमीटर लांबीचा हा उन्नत पूल उभारला जाणार आहे. यामुळे महामार्गाखालील जमीन वन्यजीवांसाठी खुली राहील आणि ते कोणत्याही अडथळ्याविना एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे जाऊ शकतील. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, तो युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या काझीरंगासाठी वरदान ठरेल. जगप्रसिद्ध एकशिंगी गेंडा, हत्ती आणि वाघांच्या सुरक्षित संचारासाठी हा जगातील सर्वात लांब वन्यजीवस्नेही उन्नत महामार्गांपैकी एक असेल.

आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) आधीच या महामार्गाच्या कलिबोर-नुमलीगड टप्प्याच्या चौपदरीकरणाला मंजुरी दिली आहे. सुमारे ८५.६ किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पासाठी ६,९५७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प 'इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन' (EPC) पद्धतीने पूर्ण केला जाणार असून, भारतातील हा आतापर्यंतचा सर्वात संवेदनशील महामार्ग सुधारणा प्रकल्प आहे.

एक जिवंत निसर्ग आणि त्यातून जाणारा महामार्ग

महामार्ग ७१५ हा आसामची राजधानी गुवाहाटीला पूर्व आसामशी जोडणारा मुख्य रस्ता आहे. सध्या हा रस्ता अरुंद असून तो नागाव जिल्ह्यातील जखालाबंधा आणि गोलाघाटमधील बोकाखात यांसारख्या गजबजलेल्या शहरांतून जातो. या महामार्गाचा मोठा भाग काझीरंगा उद्यानातून किंवा त्याच्या दक्षिण सीमेवरून जातो. खराब वळणे आणि वाढत्या वाहतुकीमुळे येथे नेहमीच अपघात आणि पर्यावरणाचे नुकसान होण्याचे संकट असते.

पावसाळ्यातील महापुरात जेव्हा काझीरंगा पाण्याखाली जाते, तेव्हा प्राणी कार्बी आंगलाँग टेकड्यांकडे धाव घेतात. महामार्गावर वेगमर्यादा असूनही वाहनांच्या धडकेमुळे अनेक प्राण्यांचा मृत्यू होतो. ही नवीन मार्गिका हे जीवघेणे अडथळे दूर करेल.

उन्नत मार्गिकेचे वैशिष्ट्य काय?

पारंपारिक भुयारी मार्ग किंवा छोट्या पुलांच्या तुलनेत, उन्नत मार्गिका संपूर्ण जमिनीचा भाग प्राण्यांसाठी मोकळा ठेवते. त्यामुळे प्राणी एखाद्या अरुंद वाटेतून जाण्याऐवजी नैसर्गिकरित्या मोठ्या जागेतून संचार करू शकतात. काझीरंगातील प्राण्यांची संख्या आणि वैविध्य पाहता, देशातील ही सर्वाधिक वापरली जाणारी मार्गिका ठरेल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

भारतात याआधी मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या पेंच व्याघ्र प्रकल्पात, तसेच उत्तराखंडमधील राजाजी व्याघ्र प्रकल्पाजवळ अशा मार्गिका उभारल्या गेल्या आहेत. मात्र, काझीरंगाची मार्गिका तिची लांबी आणि पुरामुळे होणारे प्राण्यांचे मोठे स्थलांतर यामुळे या सर्वांच्या पुढे आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर देशातील इतर महामार्गांसाठी तो एक मैलाचा दगड ठरेल.

या प्रकल्पात केवळ पुलाचे बांधकाम नसून, ३० किलोमीटरच्या रस्त्याचे रुंदीकरण आणि जखालाबंधा व बोकाखात या शहरांची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी २१ किलोमीटरचे बायपास रस्तेही बांधले जाणार आहेत.

कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन आणि रोजगाराची संधी

या मार्गिकेमुळे गुवाहाटी, काझीरंगा आणि नुमलीगड दरम्यानचा प्रवास जलद होईल. हे मार्गिका तेजपूर, लिलाबारी आणि जोरहट या तीन विमानतळांना आणि नागाव, जखालाबंधा व विश्वनाथ चारियाली या रेल्वे स्थानकांना जोडली जाईल. यामुळे पर्यटनाला चालना मिळून कार्बी आंगलाँगसारख्या आदिवासी जिल्ह्यांचा विकास होईल. तसेच देवपहार, काकोचांग धबधबा आणि महामृत्युंजय मंदिर यांसारख्या धार्मिक व पर्यटन स्थळांना जाणे सोपे होईल.

या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या सुमारे ३४ लाख मनुष्यबळ दिवसांच्या रोजगाराची संधी निर्माण होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.

देशासाठी एक आदर्श उदाहरण

जागतिक वारसा स्थळातून जाणाऱ्या या महामार्गाचे आधुनिकीकरण करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. भारत सध्या आपल्या रस्ते जाळ्याचा विस्तार करत असताना, काझीरंगाचे हे मॉडेल भविष्यातील नियोजनासाठी दिशादर्शक ठरेल. हत्ती आणि वाघांच्या संचार क्षेत्रातील महामार्ग कसे असावेत, याचा धडा यातून मिळेल.

पंतप्रधान मोदींच्या पायाभरणीनंतर, हा प्रकल्प केवळ कागदावर न राहता जमिनीवर प्रत्यक्षात येईल. या ऐतिहासिक क्षणाकडे संपूर्ण जगातील पर्यावरणवादी आणि पायाभूत सुविधा संस्थांचे डोळे लागून आहेत.

(लेखक वन्यजीव विषयातील तज्ज्ञ आणि स्वतंत्र पत्रकार आहेत)