स्त्री सक्षमीकरणासाठी समान कायदा

Story by test | Published by Chhaya Kavire • 1 Years ago

भारतीय राज्यघटना केवळ राजकीय व्यवस्था स्थापित करणारा आणि त्याला नियंत्रित करणारा सर्वोच्च राजकीय आणि वैधानिक दस्तावेज नसून एक ‘सामाजिक जाहीरनामा’देखील आहे. घटनेचे उद्दिष्ट कल्याणकारी राज्य आणि वर्गहीन समाजव्यवस्था निर्माण करणे आहे. घटनेच्या चौथ्या भागात राज्यकारभारासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्थापित करण्यात आली आहेत. अनुच्छेद ४४ अनुसार 'समान नागरी कायदा' करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

- शशिकांत हजारे, माजी प्राचार्य, आर्मी लॉ कॉलेज, पुणे

- प्रफुल्ल लेले, सहायक प्राध्यापक, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी महाविद्यालय, औरंगाबाद

सध्या भारतात विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, उत्तराधिकार, दत्तक विधान आणि पालकत्व या बाबी नियंत्रित करण्यासाठी वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. हे कायदे महिलांविषयी भेदभाव करणारे आहेत. विशेषतः संहिताबद्ध न केलेल्या मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांमुळे मुस्लिम महिलांचं मोठं नुकसान झालं आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाड्यांमध्ये समान नागरी कायदा बनवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. परंतु अद्याप त्यादृष्टीने पावले पडली नाहीत. याचे एक महत्त्वाचे कारण अल्पसंख्यांकांचे राजकीय तुष्टीकरण हे आहे, हे नाकारता येणार नाही.

राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समान नागरी कायद्याची गरज अधोरेखित केली होती‌. ‘संविधान सभे’त डॉ. आंबेडकर म्हणाले की, मुसलमानांना मुसलमानी कायदा व हिंदुंना हिंदू कायदा आज लागू आहे (पर्सनल लॉज). पण १९३७च्या पूर्वी उत्तर-पश्चिमी सीमा भागात, मलबार भागात सर्वांना हिंदू कायदाच लागू होता. शरिया अधिनियम, १९३७ नंतर वारसाहक्काच्या बाबतीत मुस्लिमांना मुस्लिम कायदे लागू झाले. ते धर्माधारित आहेत. डॉ. आंबेडकरांचे स्पष्ट मत होते की, समान नागरी कायदा तयार करणे ही काळाची गरज आहे. याचे कारण वैयक्तिक कायदे महिलांच्या बाबतीत भेदभाव करणारे आहेत‌. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत धर्माधारित मूल्यांचे आपण आचरण करत असतो; पण सकल समाजाचा विचार करताना सामाजिक पुनरुत्थान आणि अभिसरणासाठी स्त्रियांवर लादली जाणारी अन्याय्य बंधने झुगारणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

डॉ. आंबेडकरांच्या मते, असे सामाजिक बदल करताना ‘समान नागरी कायदा’ हा महत्त्वाचा दुवा आहे, याचे कारण वैयक्तिक कायद्यातील भेदाभेद यामुळे नाहीसे होऊन खऱ्या अर्थाने आपण एकात्मतेची भावना बळकट करू शकू. धर्माधारित नियमांमुळे समाज जणू एका बंधनात अडकला आहे आणि सामाजिक अभिसरणाच्या प्रक्रियेत तो मोठा अडथळा ठरू शकतो, हे त्यांचे मत आजही तितकेच कालसुसंगत आहे. ‘संविधान सभे’तच नव्हे तर त्यानंतरही डॉ. आंबेडकरांनी वेळोवेळी समान नागरी कायद्याची गरज उद्धृत केली. एका भाषणात ते म्हणतात की ‘देशात समान नागरी कायदा व्हावा, अशी माझी फार फार इच्छा आहे.’ (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८(३)पृष्ठ२२६).

भारतात हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी यांच्याविषयीचे वैयक्तिक कायदे संसदेने आणि राज्यांच्या विधिमंडळांनी संहिताबद्ध केले आहेत. हिंदूंसाठी भारतीय विवाह अधिनियम, १९५५, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६, हिंदू अज्ञानत्व आणि पालकत्व अधिनियम, १९५५ आणि हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम, १९५६ हे वैयक्तिक कायदे संसदेने लागू केले आहेत. विविध राज्यांच्या विधिमंडळांनी या कायद्यांमध्ये स्थानिक दुरुस्त्या वेळोवेळी केल्या आहेत. हिंदू वैयक्तिक कायद्याद्वारे अनेक समाजविघातक रूढी व परंपरा दूर सारून आधुनिक विचारांना स्थान देण्यात आले आहे. हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५द्वारे बहुपत्नीत्वाची प्रथा बंद करण्यात आली आहे. याशिवाय आंतरजातीय विवाहांना मान्यता देण्यात आली आहे. २००५मध्ये संसदेने ‘हिंदू उत्तराधिकार कायद्या’मध्ये दुरुस्ती करून महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये समान हिस्सा दिला आहे.

विविध धर्मांना लागू असणाऱ्या वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये मोठी विसंगती आहे. मूल दत्तक घेण्यासाठी कायदेशीर मान्यता फक्त हिंदू वैयक्तिक कायद्यात आहे. इतर धर्मीयांना लागू असणाऱ्या वैयक्तिक कायद्यांत मूल दत्तक घेणे याविषयी तरतूद नाही. १९५६पूर्वी ‘हिंदू वैयक्तिक कायदा’ संहिताबद्ध नव्हता, तेव्हा फक्त मुलगा दत्तक घेता येत होता आणि मुलगी दत्तक घेण्याची कुठलीही तरतूद नव्हती. मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार फक्त नवऱ्याला होता आणि बायकोची संमती आवश्यक नव्हती. १९५६मध्ये हिंदू दत्तक व निर्वाह कायद्याद्वारे या त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. २०१४मध्ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शबनम हाश्मी विरुद्ध भारत सरकार’ या निवाड्याद्वारे निर्णय दिला आहे, की मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मूल दत्तक घेण्यास मान्यता देत नसला तरी, ‘बाळ न्याय मुलांची (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० (आता २०१५)’, अंतर्गत मुस्लिम दांपत्य मूल दत्तक घेऊ शकते, याचे कारण हा कायदा धर्मनिरपेक्ष आहे आणि सर्वांना सारखा लागू आहे.

ख्रिश्चन वैयक्तिक कायद्यांतही काही तरतुदी महिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी काही निवाड्यांमध्ये अशा तरतुदींना घटनाविरोधी आणि बेकायदा घोषित केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये, ‘प्रगती वर्गीस विरुद्ध सिरील जॉर्ज वर्गीस’, या निवाड्यात असा निर्णय दिला आहे की ‘भारतीय ख्रिश्चन अधिनियम १९६९’ या कायद्याचे कलम १० हे भारतीय घटनेत अंतर्भूत केलेला समानतेचा हक्क बाधित करते. कलम १०नुसार ख्रिश्चन पती त्याच्या पत्नीला व्यभिचारी असल्याच्या कारणावरून घटस्फोट देऊ शकतो; परंतु ख्रिश्चन पत्नीला तिच्या नवऱ्याला घटस्फोट देण्यासाठी व्यभिचाराबरोबरच ‘क्रूरता’ किंवा ‘परित्याग’ सिद्ध करावा लागतो. ही महिलाविरोधी तरतूद उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे.

समान नागरी कायदाच्या अभावामुळे काही व्यक्ती विविध वैयक्तिक कायद्यांमधील विसंगतीचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता आहे. समजा एखाद्या हिंदू विवाहित पुरुषाने आपल्या पहिल्या हिंदू पत्नीला घटस्फोट न देता मुस्लीम धर्मात प्रवेश केला आणि दुसरे लग्न केले तर त्याला भारतीय दंडविधानाचे कलम ४९४ लागू करता येईल का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर ‘सरला मुदगल विरुद्ध भारत सरकार’ या निवाड्यात उपस्थित करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की असा विवाह कलम ४९४ अन्वये गुन्हा आहे. या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ‘समान नागरी कायदा’ झाला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.

समान नागरी कायद्यामुळे देशाचे वैविध्य नष्ट होईल, असा गैरप्रचार होत आहे. उलटपक्षी समान कायद्यामुळे राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेला सशक्त करण्यास हातभार लागेल. समान नागरी कायद्यामुळे आरक्षणावर परिणाम होईल, हा आणखी धादान्त खोटा प्रचार ही सुरू आहे. वास्तविक आरक्षणाशी समान नागरी कायद्याचा कोणताही संबंध नाही. राष्ट्र उभारणीच्या, सामाजिक पुनरुत्थानाच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात करण्यासाठी समान नागरी कायदा तयार करणे ही काळाची गरज आहे. असा कायदा करणे हे भारतीय संविधानाने अंतर्भूत केलेल्या धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि भारताची एकता आणि अखंडता एकसंध ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. सध्या भारतात फक्त गोव्यातच असा कायदा आहे. आता भारतीय संसदेने समान नागरी कायदा करून संपूर्ण भारताला लागू करण्याची गरज आहे.