नवी दिल्ली ः गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या पाच राज्यांनी लागू केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांना जमियत उलेमा-ए-हिंदने सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. हे कायदे म्हणजे आंतरधर्मीय जोडप्यांचा अक्षरशः ‘छळ’ करण्याचे आणि त्यांना गुन्हेगारी प्रकरणात अडकविण्याचे साधन बनले आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
संबंधित पाचही राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या तरतुदी एखाद्या व्यक्तीला त्याचा विश्वास (श्रद्धा) उघड करण्यास भाग पाडतात आणि अशा प्रकारे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर आक्रमण करतात, असा दावा करताना अधिवक्ता एजाज मकबूल यांच्यामार्फत दाखल झालेल्या याचिकेत म्हटले आहे. कायदा लागू केलेल्या राज्यांपैकी चार राज्ये सध्या भाजपशासित आहेत व हिमाचलात २०१९ मध्ये जयराम ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या काळातच असा कायदा मंजूर झाला होता.
एखाद्या जोडप्यावर ‘जबरदस्ती’च्या कारवाईची व्याख्या करण्यासाठी सर्व कायदे बाजूला ठेवले जाऊ शकतात. ‘आंतरधर्मीय विवाहांचा अनावश्यक प्रभाव’ हा वाक्प्रचार खूप व्यापक आणि अस्पष्ट आहे. धर्मांतरित व्यक्तीपेक्षा मजबूत स्थितीत (स्वधर्मातच) असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवण्यासाठीही तो कायदा वापरला जाऊ शकतो. यापैकी काही कायदे आणि अध्यादेशांना आव्हान देणाऱ्या याचिका विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांसमोर आधीच प्रलंबित आहेत असेही जमियतने म्हटले आहे.
या कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान ः
- उत्तर प्रदेश धर्मांतर प्रतिबंध कायदा २०२१
- उत्तराखंड धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०१८
- हिमाचल प्रदेश धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०१९
- मध्य प्रदेश धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२१
- गुजरात धर्मस्वातंत्र्य (सुधारणा) कायदा २०२१.
.jpg "जमात ए इस्लामी हिंद तर्फे मुंबईमध्ये आयोजित सर्वधर्मीय ईद मिलन कार्यक्रम")
.jpg "यूपीएससी मधील टॉपर मुस्लीम विद्यार्थी")
.jpg "पुणे भीमजयंती फेस्टिवल")
