मुंबई
महाराष्ट्राला २०२९ पर्यंत पूर्णपणे ड्रग्समुक्त करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी एका सर्वसमावेशक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. व्यापक जनआंदोलन, जनजागृती आणि अमली पदार्थांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करत सर्व विभागांच्या सहभागातून हे धोरण राबवले जाणार आहे. संपूर्ण देशात अशा प्रकारचे व्यापक धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे, अशी माहिती शासकीय निवेदनाद्वारे देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या 'नशा मुक्त भारत अभियान' अंतर्गत २०२९ पर्यंत देशातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याच धर्तीवर राज्यामध्ये 'होल ऑफ गव्हर्नमेंट अप्रोच' अंतर्गत हे नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे. अवैध अमली पदार्थांची निर्मिती, वाहतूक, विक्री, सेवन तसेच अमली पदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या पिकांच्या लागवडीवर कडक प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे. गावपातळीपासून ते मंत्रालय स्तरापर्यंत सर्व विभागांना जबाबदाऱ्या निश्चित करून देण्यात आल्या असून, अँटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्सशी (ANTF) समन्वय साधून ही मोहीम चालवली जाईल.
या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी २०२७ च्या शैक्षणिक वर्षापासून पाचवीपासूनच्या शालेय अभ्यासक्रमात ड्रग्स जनजागृतीवर किमान एक पाठ समाविष्ट केला जाईल. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत सर्व शैक्षणिक परिसर 'ड्रग्स-फ्री कॅम्पस' ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, 'माझी शाळा, सुंदर शाळा' आणि 'माझे गावं, निरोगी गावं' अभियानांतर्गत या उपक्रमांना विशेष गुण दिले जाणार आहेत. दरवर्षी २६ जून रोजी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 'ड्रग-फ्री जिल्ह्या'ला पुरस्कार जाहीर केला जाईल.
या धोरणात प्रभावी अंमलबजावणी, पुरवठा घटवणे, मागणी कमी करणे आणि पुनर्वसन अशा चार प्रमुख स्तंभांवर भर देण्यात आला असून, गृह, कृषी, शिक्षण, आरोग्य आणि समाज कल्याण यांसारख्या विविध विभागांवर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत.
.jpeg)
