नवी दिल्ली 

कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) नेतृत्वात देशभरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर (FIR) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाला असलेल्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, या आदेशानंतर सीजेपीने ५ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय राजधानीत आयोजित केलेली रॅली मागे घेतली आहे. तरुण आंदोलकांच्या भविष्याचा विचार करून न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत ही फौजदारी कार्यवाही बंद केली आहे.

सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्रातर्फे बाजू मांडताना सांगितले की, दिल्ली आणि इतर राज्यांमध्ये दाखल केलेले एफआयआर मागे घेण्याच्या आश्वासनावर केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. तसेच नीट (NEET) पेपर लीक प्रकरणाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना तीन महिन्यांच्या आत भरपाई देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. या सकारात्मक घडामोडीनंतर सीजेपीचे सह-संयोजक सौरभ दास यांनी ५ सप्टेंबरचा मोर्चा मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. तथापि, जंतरमंतर येथील आंदोलनात गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या २,८७३ व्यक्तींवर नवीन एफआयआर नोंदवण्याची मुभा न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना दिली आहे.