महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारने शिक्षणातील पाच टक्के मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा एक मोठा निर्णय अलीकडेच घेतला होता. या निर्णयाविरोधात आता बॉम्बे हायकोर्टात एक महत्त्वपूर्ण याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आपले उत्तर सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. न्यायमूर्ती आर आय छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी पार पडली.

सय्यद एजाज अब्बास नकवी या वकिलांनी ही याचिका न्यायालयासमोर मांडली आहे. राज्य सरकारने सतरा फेब्रुवारी रोजी एक नवीन शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयाद्वारे मुस्लिमांमधील एकूण ४९ मागास जातींसाठी लागू असलेले पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण पूर्णपणे रद्द करण्यात आले. सरकारच्या याच निर्णयाला नकवी यांनी मोठा कायदेशीर लढा दिला आहे.

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांतर्गत मिळणारा हा हक्काचा कोटा रद्द करणे हा एक प्रकारचा वांशिक आणि सामाजिक भेदभाव आहे. अशा प्रकारे आरक्षणाचा निर्णय अचानक मागे घेणे हे संविधानाच्या मूळ ढाच्याच्या पूर्णपणे विरोधात आहे, असा अत्यंत जोरदार युक्तिवाद नकवी यांनी न्यायालयासमोर केला.

राज्यात २०१४ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेवर होते. त्या सरकारने एक विशेष अध्यादेश काढून मुस्लिम समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्याची मोठी तरतूद केली होती. या अध्यादेशाला लगेचच उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

त्यावेळी न्यायालयाने नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. पण मुस्लिम समाजाचे मागासलेपन लक्षात घेता त्यांच्यासाठी शिक्षणात आरक्षण असणे ही काळाची गरज आहे, असे अत्यंत स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने त्यावेळी नोंदवले होते.

त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्तांतर झाले आणि भाजपचे सरकार आले. जुन्या अध्यादेशाची मुदत संपण्यापूर्वी नवीन सरकारला विधानसभेत यासंदर्भात कोणतेही विधेयक मंजूर करता आले नाही. यामुळे मुस्लिम समाजाला या आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणे कठीण झाले. तरीही प्रशासकीय पातळीवर जात पडताळणी आणि वैधता प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरूच होती.

सध्याच्या राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रक्रियेवर एक नवी भूमिका घेतली आहे. मूळ अध्यादेशाची मुदत खूप आधीच संपली आहे आणि आरक्षणाची अंमलबजावणीच झालेली नाही. त्यामुळे आता नव्याने प्रमाणपत्रे वाटप करणे ही एक निरर्थक प्रक्रिया ठरते, असे सरकारचे स्पष्ट म्हणणे आहे. याच कारणाचा आधार घेत सतरा फेब्रुवारीच्या नव्या शासन निर्णयानुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया कायमची रद्द करण्यात आली आहे.