पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात झालेल्या हिंसाचाराचा तपास करण्याचे आदेश भारतीय निवडणूक आयोगाने गुरुवारी (२ एप्रिल ) राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (NIA) दिले आहेत. बुधवारी (१ एप्रिल) संध्याकाळी मालदामध्ये जमावाने सात न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना कित्येक तास घेराव घातला होता. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रकरणावर गुरुवारी (२ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने या घटनेचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) किंवा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसारख्या (NIA) स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाचे सचिव सुजित कुमार मित्रा यांनी 'एनआयए'च्या महासंचालकांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार प्रकरणाची आवश्यक चौकशी करून प्राथमिक अहवाल थेट न्यायालयाला सादर करण्याची विनंती केली आहे.
मालदा जिल्ह्यातील कालियाचक ब्लॉक दोन येथे न्यायालयीन कामकाजासाठी गेलेल्या सात अधिकाऱ्यांना संतप्त जमावाने घेराव घातला होता. कित्येक तास हे अधिकारी तिथे अडकून पडले होते. अखेर बुधवारी (१ एप्रिल) उशिरा रात्री पोलिसांनी या सर्व अधिकाऱ्यांची सुटका केली.
दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या बदल्यांमुळे राज्य प्रशासनावर आपले कोणतेही नियंत्रण उरलेले नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार घडवून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा हा एक कट असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.
.jpeg)
.jpg "मुस्लिम धर्मगुरू, नेते, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या बैठकीतील दृश्य")
