मुंबई
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी १२ सप्टेंबरची अंतिम मुदत देत, मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईत आमरण उपोषण आणि आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सरकार कायदेशीर आणि संविधानिकदृष्ट्या योग्य तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन न करणाऱ्या मागण्यांवर चर्चेसाठी आणि मार्ग काढण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे.
जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे यांच्या बेमुदत उपोषणाचा दुसरा दिवस आहे. ५८ लाख ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा बांधवांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. परभणी येथे आयोजित एका शेतकरी कार्यक्रमावरून त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर नेत्यांवर कडक शब्दांत टीका केली. दरम्यान, नागपूर येथे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, आंदोलकांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारचे प्रतिनिधी त्या कार्यक्रमात उपस्थित राहणार आहेत. सरकार सुरुवातीपासूनच या प्रश्नावर संवेदनशील असून कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
मनोज जरांगे यांनी सर्व मराठ्यांना कुणबी घोषित करावे, सातारा गॅजेटनुसार आरक्षण लागू करावे, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत आणि मृत आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना मदत व नोकरी द्यावी, अशा मागण्या केल्या आहेत. १२ सप्टेंबर रोजी अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाच्या कोअर कमिटीची बैठक पार पडणार असून, त्यानंतर मुंबईत आंदोलन करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.
.jpeg)
