मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे आणि चिंतेकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्यास राज्य सरकारला याचे गंभीर राजकीय परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सरकारने मराठा आंदोलनाला हलक्यात घेणे बंद करावे, अन्यथा आगामी काळ हा सत्ताधाऱ्यांसाठी कठीण असेल, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. एका अपघातात जखमी झालेल्या मराठा कार्यकर्त्याच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी ते आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
"मराठा समाजाला वारंवार आंदोलने करण्यास भाग पाडले जात आहे आणि सरकार या आंदोलनाला हलक्यात घेत आहे. हीच परिस्थिती राहिली तर आगामी वर्षे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासाठी अडचणीची ठरतील," असे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करू शकत नाही आणि समाजाचा वारंवार होणारा अपमान सहन केला जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी २०२९ च्या निवडणुकीत समाजाचा अवमान करणाऱ्यांना पराभवाचा सामना करावा लागेल, असा इशाराही दिला.
ऐतिहासिक नोंदींचा आधार आणि हक्काची मागणी
मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले की, हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींसह अनेक ऐतिहासिक दस्तऐवज उपलब्ध असतानाही मराठा समाजाला त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे. यामुळेच समाजामध्ये तीव्र संताप आणि नाराजीचे वातावरण आहे. "आम्हाला आमचे हक्काचे आरक्षण नाकारताना सरकारला नक्की कोणाची भीती वाटत आहे?" असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे मराठा समाजाला तातडीने न्याय मिळायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, मराठा समाज इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायाच्या कोट्यातून आरक्षण मागत नाही आहे. "आम्ही ओबीसी समुदायाच्या हक्कांवर गदा आणून किंवा त्यांच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी केलेली नाही. आम्ही केवळ आमच्या हक्काचे आणि ज्याचे कायदेशीर पुरावे उपलब्ध आहेत, तेच मागत आहोत," असे त्यांनी नमूद केले.
मराठा-ओबीसी वादावर चिंता
मराठा आणि ओबीसी समुदायांमध्ये जाणीवपूर्वक निर्माण केल्या जाणाऱ्या दरीबद्दल मनोज जरांगे यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. "मराठा आणि ओबीसी या दोन समाजात वाद किंवा अंतर का निर्माण केले जात आहे, हे मला समजत नाही. जे स्वतःला या विषयातील तज्ज्ञ समजतात त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की आम्ही ओबीसी कोट्यातून वाटा मागत नाही आहोत. जर कुणबी नोंदी आणि इतर कागदोपत्री पुरावे अस्तित्वात आहेत, तर मग आरक्षण देण्यास विलंब का केला जात आहे?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
ऐतिहासिक नोंदी आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या आधारे आरक्षण देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार करत त्यांनी मराठा समाजाला न्याय देण्यास उशीर केल्याबद्दल राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
.jpeg)
.jpg "लाल मोहम्मद बादशाह आणि कानपूरचा गंगाघाट")
