भारतीय मुस्लिमांच्या घटनात्मक हक्कांसाठी स्थापन झालेल्या 'राष्ट्रीय देखरेख समिती'च्या पत्रकार परिषदेतील दृश्य
भारतीय मुस्लिमांना भेडसावणाऱ्या घटनात्मक तसेच राजकीय प्रश्नांवर आता एका छताखाली संघटितपणे काम केले जाणार आहे. यासाठी देशभरातील ५१ प्रथितयश व्यक्तींचा समावेश असलेली 'राष्ट्रीय देखरेख समिती' नुकतीच स्थापन करण्यात आली आहे. दिल्लीत गेल्या २४ जुलै रोजी मुस्लिम विचारवंत तसेच सामाजिक नेत्यांच्या एका मोठ्या राष्ट्रीय परिषदेत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. संविधानाने दिलेल्या नागरी हक्कांचे रक्षण करणे हा या महत्त्वपूर्ण समितीचा सर्वात मुख्य अजेंडा असणार आहे. या समितीत कायदेतज्ज्ञ तसेच धार्मिक नेते अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतील.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाशी स्पर्धा नाही
ही नवी चळवळ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या विरोधात असल्याच्या चर्चा मोहम्मद अदीब यांनी फेटाळून लावल्या. शरियतशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पर्सनल लॉ बोर्डाचे मार्गदर्शन उपलब्ध असल्याचे त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले. मात्र ही नवनियुक्त राष्ट्रीय देखरेख समिती प्रामुख्याने राजकीय तसेच घटनात्मक बाबींवर सखोल काम करेल. हे व्यासपीठ कोणाच्याही विरोधात नसून सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्यासाठी बनवले आहे. समिती संविधानांतर्गत मिळालेले नागरी हक्क तसेच प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नांवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे.
संकटग्रस्त भागांमध्ये जाऊन थेट संवाद
ज्या भागात मुस्लिम समाज किंवा इतर घटकांना गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे तिथे समिती थेट पोहोचणार आहे. स्थानिक परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन बाधित लोकांच्या भेटीगाठी घेण्याचा मोठा निर्णय समितीने घेतला आहे. या धोरणांतर्गत समितीने आपल्या पहिल्या दौऱ्यासाठी उत्तराखंड राज्याची विशेष निवड केली. एका शिष्टमंडळाने डेहराडून गाठून राज्यातील नागरी समाजाचे प्रतिनिधी तसेच मुस्लिम नेतृत्वाची स्वतंत्रपणे भेट घेतली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुरदीप सप्पल यांनीही या बैठकीत हजेरी लावत राज्यातील सद्यस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली.
सवलती नकोत तर केवळ हक्क हवेत
काँग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद यांनी या समितीच्या स्थापनेमागील मुख्य भूमिका अत्यंत स्पष्ट शब्दांत मांडली. हा देशातील मुस्लिमांचा एक संयुक्त पुढाकार असून कोणाकडूनही विशेष सवलत मागणे हा यामागचा हेतू मुळीच नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या घटनात्मक अधिकारांबद्दल बोलणे हाच आमचा खरा उद्देश असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. धर्म किंवा भाषेतील विविधतेनंतरही देशातील सर्व नागरिकांचे अधिकार समान असल्याचे ते म्हणाले. सर्वांना सोबत घेऊन सामायिक प्रयत्नांतून समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी हे मोठे व्यासपीठ बनवले आहे.
बुलडोझर कारवाईवर कडक लक्ष
नदीम खान यांनी देशातील विविध भागात होणाऱ्या बुलडोझर कारवाया तसेच बेदखलीच्या घटनांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. अशा प्रकारच्या प्रशासकीय कारवायांमधून मुस्लिमांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. आसाममध्ये हजारो कुटुंबांना बेदखल करण्याच्या कारवाईकडे त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. गुजरात तसेच राजस्थानमधील मशिदींशी संबंधित घटनांचाही त्यांनी आपल्या भाषणात विशेष संदर्भ दिला. मौलाना अताउर रहमान कासमी यांनी हा लढा मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित न ठेवता दुर्गम भागापर्यंत पोहोचवण्याचे मोठे आवाहन केले.
न्यायमूर्ती अन्सारींचा महत्त्वाचा सल्ला
आसाममधील प्रकरणे केवळ हिंदू-मुस्लिम चष्म्यातून पाहण्याऐवजी त्यांची भाषिक पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती इक्बाल अहमद अन्सारी म्हणाले. सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी यांनी याला एका अत्यंत महत्त्वाच्या मोहिमेची सुरुवात म्हटले आहे. देशभरातील सर्व धार्मिक घटकांनी या लढ्यात सोबत उभे राहण्याचे मोठे आवाहन एसक्यूआर इलियास यांनी केले. या ५१ सदस्यीय समितीसोबतच कामकाजासाठी १० सदस्यीय सचिवालयाचीही नव्याने स्थापना करण्यात आली आहे. २४ जुलै रोजी झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेतील निर्णयाचे हे खऱ्या अर्थाने एक व्यावहारिक फलित आहे.
.jpeg)
