मुंबई: जुन्या पेन्शन योजनेवरून राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना नवीन पेन्शन योजना सुरू करण्याचा निर्णय आज घेतला आहे. आज चौथ्या दिवशी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहिल्याने प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प झाल्या होत्या.

 

दरम्यान, सध्या ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू होतो त्याच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. पण, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर सानुग्रह अनुदान किंवा पेन्शन यापैकी ज्याची निवड केली जाईल ते देण्यात येते. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना २०१८ सालापासून ही सवलत लागू आहे. याच धर्तीवर राज्यात अशी सवलत लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू होताना मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना पेन्शन हवी की सानुग्रह अनुदान हवे याबाबतची निवड करावी लागणार आहे. त्याप्रमाणे मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना लाभ दिला जाईल. एकीकडे हा संप बेकायदा असल्याचे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांनी हा संप मागे घ्यावा यासाठी सरकारने उपरोक्त निर्णय घेतल्याचे मानले जाते.