राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) बुधवारी येथील विशेष न्यायालयात धाव घेत एलगार परिषद प्रकरणातील आरोपी व्हर्नन गोन्सालवेस आणि अरुण फरेरा यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या आरोपींनी जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप एनआयएने केला आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणेने गेल्या महिन्यातच याच प्रकरणातील इतर सह-आरोपी सुधा भारद्वाज आणि वरवरा राव यांचाही जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यांनी मुंबई प्रेस क्लबमधील एका कार्यक्रमात हजेरी लावून माओवादी विचारधारेचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा एनआयएने केला होता.
जामीन अटींच्या उल्लंघनाचा एनआयएचा आरोप
एनआयएचे विशेष सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या ताज्या याचिकेत गोन्सालवेस आणि फरेरा यांनीही १९ जानेवारी रोजी त्याच कार्यक्रमाला हजेरी लावल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) पक्षाच्या विचारधारेचा प्रसार करणे आणि अर्बन नक्षल चळवळ वाढवण्यासाठी पुढील रणनीतीवर चर्चा करणे या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, असा दावा तपास यंत्रणेने कोर्टात केला आहे. आरोपींना जामीन मंजूर करताना कनिष्ठ न्यायालयाने मुंबईबाहेर न जाणे, पासपोर्ट जमा करणे आणि माध्यमांशी न बोलणे अशा अनेक कडक अटी घातल्या होत्या.
फरार नेत्यांविरोधात कोर्टाचा मोठा निर्णय
१९ जानेवारी रोजी झालेल्या कार्यक्रमात या आरोपींचा सहभाग असणे हे जामीन अटींचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. या अटींनुसार आरोपींना प्रतिबंधित संघटनांच्या उद्दिष्टांना खतपाणी घालणाऱ्या किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही बैठका किंवा उपक्रमांमध्ये भाग घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, असे एनआयएने म्हटले आहे.
एनआयए न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश या अर्जांवर १९ जून रोजी सुनावणी करणार आहेत. दरम्यान, सरकारी पक्षाच्या विनंतीवरून न्यायालयाने बुधवारी या प्रकरणातील फरार आरोपी आणि कथित माओवादी नेते प्रकाश उर्फ रितुपर्ण गोस्वामी आणि मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपती यांच्याविरोधात उद्घोषणा (Proclamation) आदेश जारी केला.
३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात झालेल्या एलगार परिषद परिषदेत कथित प्रक्षोभक भाषणे करण्यात आली होती, ज्यामुले दुसऱ्या दिवशी कोरेगाव भीमा युद्ध स्मारकाजवळ हिंसाचार उसळला होता, असा पोलिसांचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा सुरुवातीला तपास करणाऱ्या पुणे पोलिसांनी या परिषदेच्या आयोजकांचे माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर एनआयएने या प्रकरणाचा तपास आपल्या हाती घेतला. या प्रकरणातील बहुतांश आरोपी सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
.jpeg)
.jpg "लाल मोहम्मद बादशाह आणि कानपूरचा गंगाघाट")
