मुंबई : मुस्लिम महिलांना इतर समाजांतील महिलांच्या बरोबरीने वागणूक मिळावी आणि त्यांना समान नागरिकाची वागणूक मिळावी, यासाठी सरकारने मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्व बेकायदा ठरवावे, अशी मागणी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन संघटनेने केली आहे.

भारतीय राज्यघटनेने कलम १४ मध्ये समानतेच्या अधिकाराविषयी सांगितले आहे. पुरुषांना एकापेक्षा जास्त पत्नी ठेवण्याची परवानगी देणे, हा राज्य घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले, की बहुपत्नीत्वाला धर्माचा अविभाज्य भाग म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. अल्जीरिया, बहारीन, मलेशिया आणि मोरोक्को, ट्युनिशिया, तुर्की, किर्गिझ प्रजासत्ताक, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान देशांमध्ये पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. मुस्लिम कायदा, शरीयतला अनुरूप असल्याचा दावा करतो, तो मानवी मूल्यांना नाकारू शकत नाही. सरकारने तिहेरी तलाकवर कायदेशीर बंदी आणून मुस्लिम महिलांना अधिकार दिला, त्याप्रमाणेच या प्रकरणात सरकारने ठोस कायदा करावा, असे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या सहसंस्थापक जकीया सोमन यांनी सांगितले.

बहुपत्नीत्व हे स्त्री आणि पुरुष समानतेच्या मूलभूत मानवी हक्कांच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे. भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ४९४ अंतर्गत बहुपत्नीत्व हा दंडनीय गुन्हा आहे. इतर समाजातील महिलांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण मुस्लिम महिलांना नाकारले जात आहे. मुस्लिम महिलांना नागरिक म्हणून त्यांच्या घरात सन्मानाची वागणूक मिळवून देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सरकारने ठोस कायदा करावा.
- डॉ. नूरजहाँ साफिया नियाज, अध्यक्ष, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन