धर्म आणि जातीच्या आधारावर कैद्यांमध्ये विभाजन करून त्यांना तशाप्रकारच्या कामांचे वाटप करणे थांबवावे, असे निर्देश केंद्र सरकारने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. मध्यंतरी विविध राज्यांतील तुरुंगांमध्ये कैद्यांची जात पाहून त्यांना कामांचे वाटप केले जात असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली होती. विविध सामाजिक संघटनांनी त्यावर आवाज उठविल्यानंतर केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे.
'भारतीय राज्यघटनेनेच धर्म, वंश, जात आणि जन्म ठिकाण आदी मुद्यांवरून भेदभाव करण्यास तसेच सापत्न वागणूक देण्यास मज्जाव केला असून गृहमंत्रालयाने तयार केलेल्या 'मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल-२०१६ मध्ये देखील त्याचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. विशिष्ट जात किंवा धर्मातील कैद्यांना विशेष वागणूक देण्यास देखील या मॅन्युअलच्या माध्यमातून मज्जाव करण्यात आला आहे. सामाजिक- आर्थिक, जात आणि वर्ग यांच्या आधारांवर कैद्यांची विभागणी करू नये,' असे स्पष्ट निर्देश याआधीच केंद्राकडून देण्यात आले आहेत.
गृहमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांची सर्व राज्यांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी, असेही केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. ज्येष्ठ आणि दिव्यांग कैद्यांची वेळोवेळी तपासणी केली जावी, असे म्हटले आहे.
तातडीने सुधारणा हवी
कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कैद्यांची जात पाहून त्यांना तशी कामे दिली जाता कामा नयेत, मॅन्यूएलमध्ये एखादा तसा नियम असेल तर त्यात तातडीने सुधारणा केली जावी, तुरुंगांतील कैद्यांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य जपण्यासाठी विविध उपक्रम आखण्यात यावेत. कैद्यांच्या वैद्यकीय तपासणीमध्ये समानता हवी, असेही सांगण्यात आले आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "नितीन गडकरी")
.jpg "इकबाल लाड")
.jpg "डॉ. एस. जयशंकर")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी")
.jpg "मुस्लिम बोर्डिंग, कोल्हापूर")
.jpg "'पेहेल'ने महिलांसाठी आयोजित केलेल्या आरोग्य शिबिरातील एक दृश्य")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "मनोज जरांगे")