मुंबई
आरक्षण हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असून, आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या किंवा ते रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या व्यक्तींवर देशद्रोहाचे (Sedition) गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी आक्रमक मागणी केंद्रीय मंत्री आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले) अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केली आहे.
दिल्लीतील जंतरमंतरवर आरक्षणाविरोधात झालेल्या निदर्शनांच्या आणि सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. आरक्षणाला विरोध करणे म्हणजेच थेट संविधानाला विरोध करणे आहे, असे सांगत त्यांनी या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. जे लोक आरक्षणाच्या विरोधात उभे राहत आहेत, ते असंविधानिक कृत्य करत असून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
आरक्षणाची व्यवस्था रद्द करण्याची मागणी काही घटकांकडून सातत्याने होत आहे, मात्र हा अधिकार संविधानाने दिला असल्याने तो रद्द केला जाऊ शकत नाही, असे आठवले यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, जंतरमंतरवर कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता करण्यात आलेल्या या आंदोलनावर दिल्ली पोलिसांनी कडक भूमिका घेत लोकांना दिशाभूल करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्टपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले होते. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने जमलेल्या लोकांनी जातीवर आधारित आरक्षणाला विरोध करत आर्थिक निकषांच्या आधारावर आरक्षणाची मागणी केली होती.
.jpeg)
